माण पुरवठा शाखा बनलीय आर्थिक वसुली शाखा!

कामे होत नसल्याने ऐन दिवाळीत कार्यालयात असलेली गर्दी.

रेशनिंग कार्डसाठी कर्मचारी आर्थिक पिळवणूक करत असल्याच्या तक्रारी

* झिरो पेंडन्सीचा बोजवारा
* कार्यालयाला एजंटाचा विळखा
* स्वतःचे वाहन नसणाऱ्यांचाही धान्य बंद
* विभक्त व नविन रेशनिंग कार्डसाठी चिरीमीरीची मागणी

पळशी, दि. 5 (प्रतिनिधी) – माण तालुक्‍यातील जनता दुष्काळाशी सामना करत असताना रेशनिंग दुकानदार व पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार घडत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असलेला हा प्रकार गरिब, सर्वसामान्य नागरिकांच्या जिव्हारी लागला असून पुरवठा शाखेतील कर्मचारी आर्थिक मागणी करित असल्याच्या लेखी तक्रारी होऊ लागल्या आहेत. येथे वर्षेनुवर्षे होऊनही चिरीमीरी साठी रेशनिंग कार्ड मिळत नसल्याच्या आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
राज्यात 2013 पासून अन्न सुरक्षा योजना लागू झाली आहे. तेव्हा पासून ग्रामसभेत लाभार्थी यादी मंजूर करून ती यादी तहसील कार्यालयात अंतिम मंजुरीसाठी पाठवली जाते. परंतु, ग्रामसभेच्या मंजुरीनुसार लाभार्थी निवड करावयाची होती. परंतु, ती अद्याप केली गेली नाही. त्यानुसार रेशनिंग दुकानदारांकडील ग्राहक यादी तहसीलदार यांनी मंजूर करावयाची होती. ती गेली 5 ते 6 वर्षे झाली मंजूर केलेलीच नाही.
दरवर्षी कितीतरी शिधापत्रिका कमी होत असतात, तसेच शिधापत्रिकेत नवीन नावे वाढलेली असतात व कमी होतात. त्याप्रमाणे दरवर्षी शिधापत्रिका ग्राहक यादीमध्ये बदल होवून तहसील कार्यालयातून धान्य व रॉकेल मंजूर होणे अपेक्षित आहे. परंतु, ज्यांच्या आधारे धान्य व रॉकेल मंजूर व वाटप होते तीच ग्राहक यादी वर्षोनुवर्षे तहसीलदार यांनी अद्याप मंजूरच केलेली नाही. त्यामुळे माण तहसील कार्यालयातील पुरवठा शाखेतील कारभार “आंधळ दळत आणि कुत्र पीठ खातंय” अशी अवस्था झाली आहे. तहसीलदार यांनी यासंदर्भात लक्ष घालून योग्य ती यंत्रणा राबवून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता काळाबाजार करणार्यावर कारवाई करावी. अशी सर्व सामान्य नागरिकातून मागणी होवू लागली आहे.

केसरी कार्डधारकही योजनेपासून वंचित
केसरी कार्डधारक सुध्दा अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी होते हे आजपर्यंत अन्न सुरक्षा योजनेतील केसरी कार्ड धारकांना माहीत नव्हते. केसरी कार्ड धारकांना धान्य देण्याचें आता बंद केले आहे. सन पासून म्हणजे वर्षाचा केसरी कार्ड धारकांच्या मालाचा संबंधित अधिकारी व रेशन दुकानदार यांनी केला आहे अशी जोरदार चर्चा सध्या माण तालुक्‍यात सुरू आहे. यावरून अजूनही रेशनिंग दुकानदार मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. संबंधित कार्यालयातील पुरवठा अधिकारी, तपासणी अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी यांना प्रत्येक रेशनिंग दुकानदाराकडून 2000 ते 3000 रुपये पर्यंतचे मासिक हप्ते सूरु असल्याची चर्चा आहे. हे हप्ते नुकत्याच पदभार स्विकारलेल्या तहसीलदार बाई माने बंद करणार का? असा सवाल जनता करत आहे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)