मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात दडलयं काय? 

मराठा आरक्षण : राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे अहवाल सुपूर्द 

अहवालाचा अभ्यास करून मंत्रिमंडाळासमोर मांडणार 

-Ads-

मुंबई: “एक मराठा, लाख मराठा…’ अशा घोषणाबाजी करीत आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने पुकारणाऱ्या मराठा समाजाची आता प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे, यासाठी नेमण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज राज्य सरकारला प्राप्त झाला. राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी हा अहवाल स्विकारला आहे. या अहवालात दडलयं काय, आयोगाने कोणत्या शिफारशी केल्या आहेत, याबाबत आता सर्वांचीच उत्कंठा शिगेला पोहोचली असली तरी आयोगाच्या अहवालावर अभ्यास करून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे जैन यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांना सुपूर्द करण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या समिती कक्षात आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांनी मुख्य सचिवांना अहवाल सुपूर्द केला. यावेळी आयोगाचे तज्ज्ञ सदस्य अंबादास मोहिते तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड, सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील पावले उचलली जातील, अशी प्रतिक्रिया जैन यांनी दिली आहे. हा अहवाल 1200 पानांचा असून यावर विधी व न्याय विभाग तसेच राज्याचे ऍटर्नी जनरल यांचे मत विचारात घेतले जाणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांची उपसमिती नेमली आहे. या समितीकडे आयोगाचा अहवाल आणि विधी व न्याय विभाग तसेच राज्याचे ऍटर्नी जनरल यांनी मांडलेली मते सुपूर्द केली जातील.

मंत्री उपसमिती हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच मराठा समाजाला किती नोकरी व शिक्षणात किती टक्के आरक्षण द्यायचे याचा पैसला होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगोपांग चर्चा करून त्यात सुधारणा केली जाण्याची शक्‍यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर पुढील आठवड्यात मुंबईत सुरु होणाहा अहवाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक सरकारकडून सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 2014 मध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात देण्याचा निर्णय तत्कालीन कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. त्या वेळी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. राज्यात सत्तांतरानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता.

या आयोगाकडे मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि लोकांची तब्बल एक लाख 93 हजार निवेदने आली होती. तसेच आयोगाने तीन संस्थांच्या माध्यमातून 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने आपला अहवाल तयार केला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)