मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल नव्हे, तर केवळ शिफारशी स्विकारल्या

राज्य सरकारचे न्यायालयात स्पष्टीकरण 

याचिका काढली निकाली 

-Ads-

मुंबई: गेली दोन वर्षे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षण संदर्भात मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवालातील केवळ आयोगाच्या शिफारशी मंत्रीमंडळाने स्विकारल्या असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने आज न्यायालयात केले. या अहवालावर कायदेशीर आणि संविधानिक प्रक्रिया सुरू असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केल्याने यासंदर्भातील याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.

दरम्यान दुपारी 3 वाजता नाट्यमय प्रकार न्यायालयात घडला. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ऍड. रवी कदम यांनी अहवाल स्विकारला नाही, तर केवळ त्यातील शिफारशी स्विकारल्या असल्याने तशी न्यायालयाच्या निकालात दुरूस्ती करावी, अशी विंनती केली. त्यावर न्यायालयाने सायंकाळी 5 वाजता आपल्या निर्णयात तशी दुरूस्ती केली.
राज्यात मराठा समाजाचे आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन आणि त्याला लागलेले हिंसक वळण. तसचे मराठा समाजातील तरूणांच्या आत्महत्या या पार्श्‍वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा आयोगाकडे प्रलंबित असलेला मुद्दा निश्‍चित कालमर्यादा ठरवून निकाली काढावा, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर आज सकाळी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील ऍड. अभिनंदन वंग्यानी यांनी मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत स्विकारण्यात आला असून पुढील प्रकिया सुरू करण्यात आल्याचे न्यायालयात सांगितले. तर राज्य सरकारने अहवाल स्विकारला असेल तर आमची मागणी मान्य झालेली असल्याने याचिका निकाली काढण्यास हरकत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. श्रीहरी अणे यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. याची दखल न्यायायाने घेऊन याचिका निकाली काढली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)