माओवाद्यांशी संबंध; गोन्साल्विस, परेरांना अटक

अॅड. सुधा भारद्वाज यांच्यासह तिघेही आज न्यायालयासमोर

पुणे – माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोपावरून नजरकैदेत असलेल्या अॅड. सुधा भारद्वाज, व्हरनॉन गोन्सालवीस, अरुण परेरा यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला. यातील परेरा व गोन्सालवीस या दोघांना अटक करण्यात आली असून अॅड. सुधा भारद्वाज यांना कोणत्याही क्षणी अटक करण्यात येणार आहे. तिघांनाही उद्या न्यायालायात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती तपास अधिकारी सहायक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी दिली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

विशेष न्यायाधीश के. डी. वढणे यांनी त्यांचा जामिनाचा अर्ज शुक्रवारी फेटाळून लावला आहे. याप्रकरणी आरोपींचे वकील सिद्धार्थ पाटील आणि अॅड. राहूल देशमुख यांनी या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणार असल्याचे सांगितले होते. तसेच सदर आरोपींच्या नजरकैदेत आठवड्याची वाढ करण्यात यावी, असा अर्ज केल्याची माहिती त्यांनी दिली होती.

बंदी असलेल्या माओवादी संघटनांशी या कार्यकर्त्यांचा संबंध असल्याचे निष्पन्न झाल्याने ऑगस्टमध्ये पुणे पोलिसांनी कवी वरावरा राव (हैद्राबाद), इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीचे संपादकीय सल्लागार गौतम नवलाखा (दिल्ली), मानवी हक्क कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज (फरिदाबाद) व व्हरनॉन गोन्साल्विस (मुंबई) अरुण परेरा (ठाणे) यांना अटक केली. मात्र सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलाखा यांच्या ट्रान्झिट रिमांडला उच्च न्यायालयाने तातडीने स्थगिती दिल्याने त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. तर वरवरा राव, अरुण परेरा आणि व्हरनॉन गोन्साल्विस यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. मात्र त्यांना देखील पोलीस कोठडी न देता नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. काही दिवसांनंतर गौतम नवलाखा यांची नरजकैदेतून देखील सुटका करण्यात आली होती. तर उर्वरीत आरोपी अद्याप नजरकैदेत आहेत.

याकाळात शोमा सेन, अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, भारद्वाज, गोन्सालवीस आणि परेरा यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर सुनावणी सुरू असताना भारद्वाज, गोन्सालवीस आणि फरेरा यांचा जामीन फेटाळला आहे. तर आधी अटक करण्यात आलेल्या पाच आरोपींच्या विरोधात दोषारोपत्र दाखल करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करीत त्यास उच्च न्यायालयात अॅड. गडलिंग यांनी आव्हान दिले होते. “यूएपीए’ कायद्यांतर्गत दोषारोपपत्राच्या मुदतीवाढीसाठी सरकारी वकिलांनी अहवाल सादर करणे गरजेचे असते. तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ का हवी आहे? याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. मात्र, “या प्रकरणात सहायक पोलीस आयुक्त शिवाजी पवार यांनी अहवाल सादर केला आणि सरकारी वकिलांनी केवळ त्यावर शिक्का मारला, मुदतवाढीचे कारणे मात्र दिले नाही,’ असा आरोप गडलिंग यांनी याचिकेत घेतला होता. त्यानुसार मुदतवाढीला 1 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)