मुंबई – भीमा-कोरेगाव दंगली प्रकरणी नक्षलवाद आणि शहरी माओवाद्याकडून आर्थिक मदत केल्याच्या आरोपाखाली पुणे पोलिसांनी पाच जणांच्या विरोधात केलेल्या कारवाईच्या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी न्यायालयाने 17 सप्टेबरपर्यंत तहकूब ठेवली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 11 सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्‍चित करण्यात आल्याने हा निर्णय घेतला.

भीमा-कोरेगाव दंगलीत नक्षलवाद आणि शहरी माओवाद्याकडून आर्थिक मदत केली गेल्याचे उघड झाल्यानंतर पुणे पोलिसांनी देशभरात छापे टाकून पाच जणांना अटक केली. पुणे पोलिसांची ही कारवाई राजकिय हेतूने प्रेरित असून अटक केलेल्या संशयितांविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे नाहीत, असा दावा करून या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांऐवजी एनआयए म्हणजेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वार केला जावा, अशी विनंती करणारी याचिका सतीश गायकवाड आणि संजय भालेराव यांच्या वतीने ऍड. नितिन सातपूते यांच्यासह न्यायालयात तीन याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर आज न्यायमूर्ती एस. एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती मृदूला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रीत सुनावणी झाली.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर 11 सप्टेंबरला सुनावणी घेण्यात येणार असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. याची दखल न्यायालयाने घेऊन याचिकेची सुनावणी 17 सप्टेंबर रोजी निश्‍चित केली.

याचिकेत पंतप्रधान प्रतिवादी
या याचिकाकमध्ये एका याचिकाकर्त्यांने राज्य सरकर, पुणे पोलीस यांच्यासह पंतप्रधानांना प्रतिवादी केल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करून याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला चांगलेच फैलावर घेतले. या प्रकरणाशी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कार्यालयाचा काय संबंध येतो, असा सवाल उपस्थित केला. याचिका कशी करायची तेही आता आम्ही शिकवायचे काय, अशी विचारणा वकीलाकडे केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)