महिला व बाल विकास विभागास कुमारी माता विशेष न्यायालयाचा प्रस्ताव

पुणे – महिला व बाल विकास विभागास कुमारी मातांच्या संदर्भात विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे अधिकार नाहीत. ही बाब उच्च न्यायालय तसेच विधी व न्याय विभागाशी निगडीत आहे. या संदर्भात पुणे विभागाच्या महिला व बालविकास आयुक्तांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

नॅच्युरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन्सच्या वतीने रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी कुमारीमातांच्या विविध समस्यांविषयी जनहित याचिका दाखल केली आहे. कुमारी मातांची समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी व शासनाकडून अधिक परिपक्‍व व जबाबदार भूमिका घेण्याची अपेक्षा असल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

याबाबत जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, यवतमाळ ह्यांनी रवींद्र तळपे ह्यांना कार्यवाहीबाबत माहिती दिली आहे.
कुमारीमातांवर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्यासमवेत महिला व बाल विकास विभागाने कुमारीमातांच्या घरी प्रत्यक्ष भेटी देऊन कुमारीमाता व त्यांच्या पालकांकडून अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत मार्गदर्शन व समुपदेशन केले आहे.

तसेच जिल्ह्यातील कुमारी मातांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महिला नोडल अधिकारी कुमारी मातांशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना शासनाच्या विविध योजनांबाबत माहिती देऊन त्यांच्या पुनर्वसनाकरिता प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी व जनजागृतीसाठी महिला प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले आहेत.

याचिकाकर्ते रवींद्र तळपे यांनी सांगितले की, महिलांवरील अत्याचाराची प्रत्येक घटना ही गांभीर्याने पाहिली पाहिजे. कुमारीमाता प्रकरणी फक्‍त सर्वेक्षण करणे ही शासनाची भूमीका अत्यंत चुकीची आहे. एखादा गुन्हा झाल्यानंतर त्याविषयी तत्काळ कारवाई करणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र शेकडो कुमारीमाता असतानाही शासनाने आपले कर्तव्य अनेक वर्षे योग्य प्रकारे केलेले नाही हे अत्यंत दुर्देवी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)