महिला असूनही… (अग्रलेख)

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यामुळेच महिलांना समान अधिकार दिले. आपला देश राज्यघटनेनुसार चालतो. धर्म, रुढी, परंपरानुसार नाही. तरीही काही राजकीय पक्षांना आणि कथित धर्ममार्तंडांना अजूनही त्याचे भान आलेले नाही. त्यातच राजकीय पक्षांना राज्यघटनेपेक्षा भावनिक राजकारण महत्त्वाचे वाटते. सायराबानोला पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असो, की अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्याचा आदेश; त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षांनी त्याची राजकीय किमंत मोजावी लागू नये, म्हणून अंमलबजावणीच केली नाही.

आताही शबरीमला मंदिरात कोणत्याही वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या आदेशाचेही तसेच होते आहे. धर्म, जात, पंथ, प्रांताचा भेद करून कोणालाही मंदिर प्रवेश रोखता येणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यातील पाच न्यायाधीशांपैकी चार न्यायाधीश पुरूष होते. त्यांनी राज्यघटनेच्या समानतेच्या कलमांचा आणि महिलांच्या अधिकारांचा, सन्मानाचा उल्लेख करून महिलांना मंदिराची दारे खुली केली. महिलांना प्रवेश नसेल, तर त्यांनीच बहिष्कार टाकावा, असा सूर मध्यंतरी लावण्यात येत होता; परंतु हक्कासाठी लढायचे सोडून बहिष्काराचे हे अस्त्र चुकीचे आहे. तो पलायनवाद आहे. अशा परिस्थितीत न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी ही धार्मिक कार्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका मांडली होती. महिला असूनही न्यायाधीशांची ही भूमिका बुचकळ्यात टाकणारीच होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर खरे तर मंत्र्यांनी भाष्य करता कामा नये.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

न्यायालयाचा अवमान कुणी करू नये. स्मृती इराणी कधीच गांभीर्याने कुठली गोष्ट बोलण्याबाबत प्रसिद्ध नाहीत. शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यावरून सध्या वाद सुरू आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना इराणी यांनी केलेले वक्तव्य वादग्रस्त ठरले आहे. “मासिक पाळीदरम्यान रक्ताने माखलेला पॅड घेऊन तुम्ही मित्राच्या घरी जाल का?’ असे वादग्रस्त विधान इराणी यांनी केले आहे. वास्तविक कशाची तुलना कशाशी करावी, याचे भान त्यांना सुटले आहे. ज्या मासिकपाळीमुळे वंशसातत्य टिकते, तिलाच अपवित्र समजण्याची चूक आतापर्यंत सारेच करीत आले आहेत. इराणी यांच्या वक्तव्यावर भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी संताप व्यक्त करून, “आपण संसदेला मंदिर मानतो. मग मंत्री म्हणून मासिक पाळी आल्यानंतर स्मृती इराणी काम करत नाहीत का,’ असा सवाल केला आहे. असा सवाल करणाऱ्या त्या एकमेव नाहीत.

अभिनेत्री मुग्धा कर्णिक यांनीही कुठलीच सूज्ञ बाई नातेवाईकांकडे, मित्र-मैत्रिणींकडे जाताना रक्ताने माखलेला पॅड पर्समध्ये घेऊन जात नाही. असे असलं तरी पाळीदरम्यान महिला सर्व प्रकारची काम करतात, असे म्हटले आहे. केरळच्या शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताना सॅनिटरी नॅपकिन सोबत नेल्याचा आरोप रेहाना फातिमा यांनी फेटाळून लावला आहे. लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी अशाप्रकारचे आरोप केले जात असल्याचं त्यांनी म्हटले आहे. मंदिरात जाणे शक्‍य न झाल्याने माघारी येताना मी सोबत नेलेली इरुमुडी (पूजा साहित्य) पोलिसांकडेच सुपूर्द केली होती.

सॅनिटरी नॅपकिन सोबत नेल्याचा आरोप झाल्यानंतर पोलिसांनी सर्व साहित्य तपासून पाहिले व त्याचे फोटोही काढले आहेत’, असे त्यांनी स्पष्ट केले असताना इराणी यांच्यासारख्यांनी कोणतीही शहानिशा न करता असे बेजबाबदार वक्तव्य करावे, हे चुकीचे आहे. दुसरीकडे मंदिराच्या व्यवस्थापनानेही सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यघटना यांना दुय्यम लेखून आमच्या परंपरा जुन्या असल्याचे म्हटले आहे. हा देशद्रोहच आहे. शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बीएसएनएलच्या कर्मचारी रेहाना यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर आता त्यांची बदली करण्यात आली आहे. रेहाना आतापर्यंत स्थानिक बोट जेटी ब्रॅंचमध्ये ग्राहक सेवा कक्षात काम करीत होत्या. त्यांची बदली पलारीवत्तोम टेलिफोन एक्‍सचेंजमध्ये करण्यात आली आहे. बदलीचे कोणतेही अधिकृत कारण रेहानाला देण्यात आलेले नाही.

मंदिर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर त्यांच्या घरावरही अज्ञातांनी दगडफेक केली होती. संपूर्ण घटनाक्रमानंतर शबरीमला कर्म समितीने पलारीवत्तोमच्या बीएसएनएलच्या कार्यालयावर निषेध रॅली काढली आणि तिला नोकरीतून काढून टाकण्याची मागणी केली. केरळ मुस्लीम जमाम काऊंन्सिलने ही फातिमाला धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करीत मुस्लीम समुदायातून बाहेर केले. इराणी या स्वत: स्त्री आणि दोन मुलांची आई असूनही महिलांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी उलटी कृती करीत आहेत. मूळ प्रश्‍न केवळ मंदिर प्रवेशाचा नसून, स्त्रियांना समान लेखण्याचा आहे. तसे करण्यास पितृसत्ताक समाज तयार नाही. आपल्या पक्षाचे राजकारण पुढे नेण्यासाठी इराणी पुरुषप्रधानतेला बळ देत आहेत आणि कालबाह्य संकल्पना उचलून धरत स्त्रियांचे नुकसान करीत आहेत. राज्यघटनेतील तत्वांचे पालन करण्याची मंत्र्यांची जबाबदारी असतानाही त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आणि राज्य घटनेचाही अवमान करीत आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)