महिलांसाठी धोकादायक देश (अग्रलेख) 

भारत हा महिलांसाठी जगातील सर्वात धोकादायक देश आहे, आणि येथील महिलांची परिस्थिती अफगाणिस्तान, सोमालिया, येमेन, नायजेरीया आणि पाकिस्तान पेक्षाही भयानक आहे हे कोणाला सांगून खरे वाटेल काय? बहुतेक जणांची उत्तरे नाही अशीच येतील पण दुर्देवाने ही वस्तुस्थिती आहे. ब्रिटन मधील थॉमसन रॉयटर फौंडेशन या संस्थेने केलेल्या पहाणीत ही बाब समोर आली आहे. ही संस्था नियमीतपणे जगभरातील महिलांच्या स्थितीविषयी पहाणी करीत असते. संस्थेच्या सन 2011 च्या पहाणीत महिलांच्या धोकादायक स्थितीबाबत भारत जगात चौथ्या नंबरवर होता. पण आता 2018 च्या पहाणीत भारताचा नंबर सगळ्यात वरचा म्हणजे पहिला लागला आहे. याचाच अर्थ भारत हा महिलांसाठी सर्वात धोकादायक देश बनला आहे.

दिल्लीत निर्भया प्रकरण घडल्यानंतर लोकांना जरब बसणारे कायदे केले गेले असले तरी दिल्लीतील परिस्थिती सुधारली आहे असे झालेले नाही. उलट निर्भया प्रकरणानंतरच्या तीन वर्षात एकट्या दिल्लीत बलात्काराच्या आठ हजारांपेक्षाही अधिक केसेस नोंदवल्या गेल्या. देशात शिक्षण अर्धवट सोडून देणाऱ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक आहे. त्यात घरचे पुढे शिकू देत नाहीत ही सावत्रिक ओरड असते. महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी त्यांना अर्थार्जनाचीही पुरेशी साधने देशात नाहीत. किंबहुना सामाजिक स्थितीमुळे त्यांना तशी संधीही दिली जात नाहीत. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर महिलांच्या प्रश्‍नात आता पुन्हा नव्याने लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे. 

जगभरातील नामांकित स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजविज्ञान शाखांचे ज्येष्ठ अभ्यासक इत्यादींकडून विविध निकषांद्वारे करण्यात आलेल्या पहाणीनंतर हा निष्कर्ष निघाला आहे. अर्थातच तो भारतासाठी लाजीरवाणा आहे. स्त्रीशक्तीला देवी म्हणून पुजण्याची प्राचीन परंपरा असलेल्या या देशात महिलांची ही स्थिती आज एकाएकी बिघडलेली नाही. वर्षानुवर्षे येथील महिलांच्या त्याचत्या समस्या कायम आहेत.त्यात कालानुरूप काही सुधारणा होणे अपेक्षित होते पण प्रत्यक्षात मात्र उलटेच चित्र निर्माण झाले आहे. सहा प्रमुख निकषांद्वारे जगभरातील महिलांची पहाणी या संस्थेने केली.या सहा निकषांमध्ये आरोग्य सेवा, आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग, सामाजिक भेदभाव, भेदभावाच्या पारंपरीक प्रथा, लैंगिक छळ, महिलांच्या विरोधातील हिंसाचार, महिलांच्या बाबतीत होणाऱ्या मानवी तस्करीचे प्रमाण या निकषांच्या आधारावर करण्यात आलेल्या पहाणीत भारतात महिलांची स्थिती कमालीची खालावली असल्याचे हा अहवाल सांगतो.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अफगाणिस्तान, येमेन, सीरिया, सोमालिया, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान अशा देशांमध्ये इस्लामिक नियमांच्या जाचामुळे महिलांची स्थिती बिकट असल्याचे आपण मानत होतो पण त्या देशांतील महिलांपेक्षा अधिक हालअपेष्टा भारतातील महिला सोसत आहेत ही बाब या अहवालाने जगापुढे आणली आहे. या अहवालामुळे जगात भारताची नाचक्की होणार हे स्वाभाविक आहे.कोणत्याही देशाचे एकूण पुढारलेपण त्या देशातील महिलांच्या स्थितीवरूनही ओळखण्याची पद्धत आहे. आणि नेमक्‍या याच बाबतीत भारतातील स्थिती जगातल्या अन्य देशांपेक्षा भीषण असेल तर भारत प्रगतीच्या मार्गावर आहे हे कशाच्या आधारे मानायचे असा प्रश्‍न जागतिक स्तरावरील समाजशास्त्रज्ञ किंवा विचारंवत विचारू शकतात.त्यांच्या प्रश्‍नाला आपल्याकडे उत्तर नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील महिलांच्या उन्नतीसाठी कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही. त्यांच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी व्यापक उपाययोजना विविध पातळ्यांवर करण्यात आल्या.सामाजिक पातळीवरही या विषयी मोठी जनजागृती झाली आणि महिलांना पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.

महिलांच्या शिक्षणासाठी अनेक आर्थिक सोयी सवलतीही देशभर दिल्या जात आहेत. त्यांच्यासाठी सक्षम कायदे करून महिला सक्षमीकरणाच्या प्रकियेत मोठा पल्ला गाठला गेला असला तरी त्यातून महिलांची स्थिती व्यापक स्तरावर सुधारली आहे असे म्हणता येणार नाही असेच हा अहवाल सांगतो. याचा दोष आता केवळ सरकारला देऊन चालणार नाही. समाजालाही हा दोष स्वीकारावा लागणार आहे.आजही स्त्रीभ्रुण हत्या सुरू आहेत. मुलगी नको मुलगाच हवाचा अट्टाहास केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे तर शहरी सुशिक्षित लोकांमध्ये अजूनही धरला जात आहे. असली बुरसटलेली विचारसरणीच या स्थितीला मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरत असावी. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात स्वतंत्र महिला धोरण आखून त्यांच्या उन्नतीचे प्रयत्न केले गेले. महिला बचत गटांच्या चळवळीलाही या राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले गेले. राजकारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर महिलांना राखीव जागा ठेऊन गावपातळीवरचा राज्यकारभार महिलांच्या हातात दिला गेला.गेल्या अनेक वर्षांपासून हे उपक्रम सुरू असूनही महिलांची अशी अवस्था का आहे हा प्रश्‍न चिंता करायला लावणारा आहे. महिलांच्या लैंगिक छळांच्या संबंधात अत्यंत कडक कायदे देशात केले गेले आहेत.

लैंगिक अत्याचार प्रकरणातही भारताचा नंबर जगात पहिला लागला आहे. भारतीय महिलांइतका भीषण लैंगिक अत्याचार इतर कोणत्याच देशातील महिलांना सोसावा लागत नाही असे या अहवालाचा निष्कर्ष सांगत असेल तर या विशेष कायद्यांचे आता सरपण करायचे काय? असा संतापजनक प्रश्‍न नक्कीच उपस्थित होतो. दिल्लीत निर्भया प्रकरण घडल्यानंतर लोकांना जरब बसणारे कायदे केले गेले असले तरी दिल्लीतील परिस्थिती सुधारली आहे असे झालेले नाही. उलट निर्भया प्रकरणानंतरच्या तीन वर्षात एकट्या दिल्लीत बलात्काराच्या आठ हजारांपेक्षाही अधिक केसेस नोंदवल्या गेल्या. या खटल्यांचे निकाल लागण्याचे प्रमाणही अगदी तोकडे आहे. वानगीदाखल एखादे उदाहरणच द्यायचे तर सन 2016 साली संपुर्ण देशात बलात्काराचे एकूण सुमारे 40 हजार गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. पण त्यातील केवळ 19 टक्के प्रकरणांमध्येच आरोपींना शिक्षा झाली आहे. देशात शिक्षण अर्धवट सोडून देणाऱ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण अधिक आहे. त्यात घरचे पुढे शिकू देत नाहीत ही सावत्रिक ओरड असते. महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी त्यांना अर्थार्जनाचीही पुरेशी साधने देशात नाहीत. किंबहुना सामाजिक स्थितीमुळे त्यांना तशी संधीही दिली जात नाहीत. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर महिलांच्या प्रश्‍नात आता पुन्हा नव्याने लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)