महावितरणचे खाजगीकरण करण्याचा घाट

पुणे – प्रशासनाची पुनर्रचना करण्याच्या नावाखाली महावितरणचे खाजगीकरण करण्याचा घाट प्रशासन आणि राज्य शासनाने घातला आहे. त्या माध्यमातूनच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मेगाकपात करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. त्याच्या निषेधार्थ 7 ते 9 जानेवारी या कालावधीत 72 तासांचा संप पुकारला आहे. या संपामुळे राज्यभरातील वीज ग्राहकांना फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्‍त होत आहे. त्याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली आहे. त्यानुसार वीजयंत्रणेची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी कंत्राटी कामगारांची मदत घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून यासंदर्भात ठेकेदारांशी बोलणी सुरू करण्यात आली आहे.

तत्कालीन विद्युत मंडळाचा तोटा अधिक असल्याने या मंडळाचे चार कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यावेळी कामगार संघटनांनी विरोध करूनही हा डाव साध्य करण्यास त्यावेळच्या शासनाला यश आले होते. त्यानुसार हा तोटा कमी होईल असा दावा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार करण्यात येत होता. मात्र, या विभाजनाला तब्बल दहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्यामध्ये अपेक्षित यश आलेले नाही. याउलट या चारही कंपन्यांचा तोटा तीस हजार कोटींच्याही पुढे गेला आहे. त्यामुळे चारही कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासही पैसे नसल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यावर उपाय म्हणून मेगाकपात करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी प्रशासनाची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यानुसार दोन कार्यालयाची जबाबदारी एका अधिकाऱ्यावर देण्यात येणार आहे. त्याची अंमलबजावणी आजपासून सुरू करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात पाच कामगार संघटना एकत्रित आल्या असून त्यांनी कृती समितीची स्थापना केली आहे. त्यानुसार या कृती समितीने 7 तारखेपासून 72 तासांचा संप पुकारला आहे. या संपामुळे राज्यभरातील वीजयंत्रणा विस्कळीत होणार आहे. त्याची दक्षता म्हणून याकाळात कंत्राटी कामगारांची मदत घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी कंत्राटी कामगार आणि त्यांच्या नेत्यांशी बोलणी सुरू केली आहे. यासंदर्भात वीज कंत्राटी कामगार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, कृती समितीची मागणी योग्यच असून ही समिती कंत्राटी कामगारांच्या नेहमीच पाठिशी राहिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या संपाला आमचा पाठिंबाच राहणार आहे. मात्र, प्रशासनाने सांगितलेले काम करण्यास कंत्राटी कामगार बांधिल आहे, हे वास्तव असले तरीही प्रशासनाचा कायमस्वरूपी कामगाराच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची आमची तयारी आहे. हा कामगार नसल्यास आमचा कोणताही कंत्राटी कामगार काम करण्यास तयार होणार नाही, त्यासाठी प्रशासनाशी लढण्याची आमचीही तयारी आहे.

4 तारखेला मुंबईत बैठक
प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्व कामगार संघटना एकत्रित आल्या आहेत, त्यामुळे हा संप यशस्वी होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्याची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी या कामगार संघटनांची येत्या 4 जानेवारीला बैठक घेण्याचा निर्णय महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी घेतला आहे. दरम्यान, प्रशासन त्यांचा निर्णय जोपर्यंत मागे घेत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहाणार आहे, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्‍ट्रिकल वर्कर्स फेडरेशनचे झोनल सचिव ईश्‍वर वाबळे यांनी दिला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)