महावितरणची मेगाकपात आजपासून

पुणे – आर्थिक तोट्यात चाललेल्या महावितरण प्रशासनाने खाजगीकरणाच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाच्या नव्या नियमानुसार प्रशासनाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे, या माध्यमातून राज्यभरात मेगाकपात करण्याचा घाट प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांनी घातला असून आजपासून (दि. 1 जानेवारी) त्याचा प्रारंभ करण्यात येणार आहे.

धक्‍कादायक म्हणजे या पुनर्रचनेच्या नावाखाली तब्बल पंचवीस ते तीस हजार अधिकारी आणि कामगारांची कपात करण्यात येणार आहे. दरम्यान; प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ 80 टक्‍के अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कंपनीकडून देण्यात आलेली सिमकार्ड जमा केली आहेत. त्यामुळे ग्राहक सेवेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्‍यता व्यक्‍त होत आहे.
विशेष म्हणजे प्रशासनाला आतापर्यंत सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या पुण्यातील अधिकारी आणि कामगारांवरच मेगाकपातीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे, हे अधिकारी आणि कामगारांची संख्या सतराशेच्या आसपास आहे. यासह ठाणे आणि वाशी येथील परिमंडलातही ही मेगाकपात करण्यात येणार आहे, त्यानंतर अन्य परिमंडलातही टप्प्याटप्प्याने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यभरात लेखा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी आणि वायरमन यांची संख्या 72 हजारांच्या आसपास आहे. त्यांच्या पगारावर अव्वाच्या सव्वा खर्च होत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे, यातूनच या कामगार कपातीचा घाट मागच्या वर्षीच घालण्यात आला होता. मात्र, कामगार संघटनांनी त्याला जोरदार विरोध करत प्रशासनाचा हा डाव उधळून लावला होता. हा भार अधिकच वाढत चालल्याने हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात कामगार संघटनांनी कृती समितीची स्थापना केली असून या समितीत सहा संघटना सहभागी झाल्या आहेत. पुणे परिमंडलात नऊ विभाग, 27 उपविभाग आणि 93 शाखा कार्यालये आहेत. यातील किमान सतराशे अधिकारी आणि कामगारांवर मेगाकपातीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी दोन उपविभागीय कार्यालयाचे एक तर दोन शाखा कार्यालयांचे एकच शाखा कार्यालय करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, त्याचा परिणाम प्रशासनाच्या कामकाजावर आणि विशेषत: ग्राहक सेवेवर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा अन्यथा बेमुदत संप करावा लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्‍ट्रिसिटी फेडरेशनचे सरचिटणिस कृष्णा भोयर आणि झोनल सचिव कृष्णा वाबळे यांनी कृती समितीच्या वतीने दिला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)