महावितरणकडून वीजदरवाढीचा “शॉक’

किमान वीजदर प्रतियुनिट 7 रूपयावर : मासिक भाड्यासह इंधन अधिभाराचा बोजाही वाढला

हिंजवडी – महावितरणच्या वीजदरात 1 नोव्हेंबरपासून प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर ताण पडू लागला आहे. विविध करांची मोजदाद करता प्रति युनिट 7 ते 9 रुपयांपर्यंत हे दर पोहोचले आहेत. मानवी जीवनाची मुलभूत गरज असलेल्या वीजेचे दर अनियमितपणे व ग्राहकांच्या आकलनाबाहेर वाढत असल्याने ग्राहकांना अप्रत्यक्षरित्या हा “शॉक’च आहे.

-Ads-

आधी कोळशाचा तुटवडा निर्माण होतो व त्यानंतर वीजदर वाढवावेच लागतात, अशी नेहमीचीच परिस्थिती असते. राज्याला निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका मागच्याच महिन्यात पडल्याने पावसाअभावी वीजेचा वापर प्रचंड प्रमाणात पहायला मिळाला. अशावेळी राज्य शासनाने मात्र कोळशाची संभाव्य गरज लक्षात घेतली नसल्याने कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे राज्यातील काही भागात भारनियमनही सुरू करावे लागले; मात्र एवढ्यावरच न थांबता हळूहळू विविध कर व दर वाढवून नागरिकांच्या अज्ञानात वीजदरवाढीचा “शॉक’ मात्र हलकेच दिला आहे. महिन्याकाठी जे वीजबील येते त्यात अनेक गोष्टींमध्ये तफावत आढळून येत आहे. स्थिर आकार या “गोंडस’ शब्दाखाली घेतला जाणारा आकार पाहता पूर्वी 30 रुपयांपासून सुरू झालेला प्रवास 1 नोव्हेंबरपासून 65 रुपयांवरून 80 रुपयांपर्यंत चढला आहे. प्रत्येक वर्षाचे भाडे मोजले तर ग्राहकांना हा भुर्दंड मीटर भाड्याच्या नावाखाली पडलेला दिसतो, असे नेमके किती वर्षे हे मीटर भाडे स्थिर आकारच्या खाली आकारले जाणार याची नक्की माहिती महावितरणने द्यावी. एवढे मीटरभाडे अनेक वर्षांपासून ग्राहकांनी मोजले, मग त्या मीटरची किंमत काय? अशी लाखोंची असते काय, की ते भाडे संपतच नाही.

दुसरा आकार जो खरंच महत्वाचा आहे त्याला वीज आकार म्हणतात. मात्र तो एकसारखा नसून 100 युनिटपर्यंत वीजवापर असेल तर तो प्रति युनिट 3 रुपये, 101 ते 300 युनिटपर्यंत 6.75 व त्यापुढे 500 युनिटपर्यंत 9.75 रुपये प्रति युनिट असा पुढे वाढत जातो. मात्र अशा कोटेकोर नियमात फक्त ग्राहकांची दुर्दशा केली जाते. कंपनी मात्र काटेकोरपणा पाळणारच नाही. मीटर रिडींग करणारा बरोबर 30 दिवसांच्या किंवा महिन्याच्या त्याच दिवशी मीटर रिडींग घेत नाही. त्यामुळे 40, 45 किंवा अगदी 50, 60 दिवसांचे बिल हे एकाच महिन्याचे समजून ग्राहकाच्या माथी मारले जाते. एखाद्या महिन्यात मीटर रिडींग काही कारणांमुळे होतही नाही, अशावेळीही दोन महिन्यांचे बील ग्राहकांना एकाच महिन्याचे बील बनवून पाठवले जाते. मीटर रिडींग न झाल्याने आधिच्या महिन्यात अंदाजे युनिट पकडून बिल पाठवले जाते. ते नंतरच्या बिलातून वजा करून ग्राहकांची “गोड’ फसवणूक केली जाते. कारण महिना 90 युनिट वापर होणाऱ्या ग्राहकाला दोन महिन्यांचे 180 युनिट पकडून त्यावर वीज आकार करताना 100 युनिटचे 3 रुपये व पुढील 80 युनिटचे 6.75 रुपये आकारले जातात. यात त्या ग्राहकाचा काही दोष नसताना त्याला 80 युनिटचा 3.75 हा अधिक दर नाहक भरावा लागतो. तसेच हा दर वाढल्याने पुढचे आकारही बकासुरासारखेच वाढत जातात. एखादा सजग ग्राहक बिल दुरूस्तीसाठी गेलाच तर त्याला मागच्या महिन्यातले बिल कमी केल्याचे दाखवून वेड्यात काढले जाते.

वीज आकारानंतर वहन आकार आकारला जातो. प्रति युनिट 1 रुपये 30 पैसे असा हा सध्या आकार आहे. त्यामुळे प्रति युनिट दर वाढत जातो. त्यानंतर इंधन अधिभार आकारला जातो. सध्या 100 युनिटपर्यंत 49 पैसे, 101 ते 300 युनिटपर्यंत 82 पैसे, 301 ते 500 युनिटपर्यंत 1 रू. 05 पैसे असा अधिभार युनिट वाढले की वाढतच जातो. यानंतर सर्वांत महत्वाचा मुद्दा आणि शेवटचा अधिभार वीज शुल्क. स्थिर आकार (महिना भाडे), वीज आकार, वहन आकार, इंधन अधिभार या सर्वांच्या एकत्रित बेरजेच्या 16 टक्के रक्कम वीज शुल्क म्हणून आकारले जाते. त्यामुळे मीटर रिडींग वेळेत झाले नाही किंवा एखाद्या महिन्यात झालेच नाही की हमखास महावितरण त्या ग्राहकाला वस्तुस्थितीपेक्षा जास्तीचे बिल पाठवून कंपनीचा महसूल मात्र वाढवत आहेत.

ग्राहकांनी काय करावे?
ज्या ग्राहकांचे मीटर रिडींग वेळेत होत नसेल किंवा चुकले असेल त्या महिन्यातील वीजबील व नंतर मीटर रिडींग घेईपर्यंतच्या महिन्याचे वीजबील यांचा बिल सप्लायचा युनिट दराच्या तक्‍त्याखाली पहावे. जर तेथे 2 महिने असे लिहले असेल तर नक्कीच जास्त व बिनकामाचे बिल भरावे लागणार असते. त्यामुळे त्याची शहानिशा करून बिल सायकल 1 महिन्याचे करून तशी विभागणी करून बिल योग्य करून घ्यावे. याचा अर्थ एखाद्याला महिन्याला 500च्या आसपास बिल येत असेल तर 2 महिन्याच्या सायकलमुळे ते 1000 रुपयांऐवजी 1200 ते 1300 असे येणार. त्यामुळे योग्य बिल करूनच बिल भरावे व स्वतःची फसवणूक टाळावी.

दरवाढीचा अधिकार महावितरणला नाही
वीज दरवाढ करण्याचा अधिकार महावितरणला नसून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ही दरवाढ वा दर कमी करण्याचे काम करत असतो. हे करताना त्यांना जनसुनावणी घेऊन हरकती व सूचना लक्षात घेऊनच कारवाई करावी लागते. आत्ताची दरवाढ 1 सप्टेंबर 2018 पासूनच झाली आहे. ती आयोगानेच केलेली आहे. तसेच 2 किंवा 4 महिन्याचे बिल एकत्र आल्यास त्यावर प्रत्येक महिन्याचे विभाजन करून बिल सॉफ्टवेअर देत असते आणि यावर आक्षेप असल्यास पूर्ण सॉफ्टवेअर प्रणाली दाखवून व तपासणी करता येईल, अशी माहिती एका विरिष्ठ अधिकऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)