नागपूर- मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) या प्रकल्पासाठी राज्य शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नागपूर-मुंबई सूपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे लिमिटेड (एसपीव्ही) या संस्थांमध्ये करावयाच्या त्रिपक्षीय सवलत करारनाम्याच्या प्रारूपास तसेच हा करारनामा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने 30 नोव्हेंबर 2015 रोजीच्या बैठकीमध्ये नागपूर-मुंबई द्रुतगती मार्गाची ग्रीनफिल्ड अलाईनमेंट करण्यास व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यास कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ऑगस्ट-2016 मधील शासन निर्णयानुसार या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांची कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नियुक्ती झाली आहे.  या महामंडळाची दुय्यम कंपनी म्हणून “नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे लिमिटेड” या नावाने विशेष हेतू यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल ) स्थापित करण्यासह कंपनी अधिनियमांतर्गत विहित नोंदणी करण्यास मान्यता देण्यात येऊन तिची स्थापनाही करण्यात आली आहे. या यंत्रणेच्या भागभांडवलापैकी किमान 51 टक्के भागभांडवल पूर्ण सवलत कालावधीसाठी रस्ते विकास महामंडळाकडे राहणार आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत 46 हजार कोटी इतकी असून सध्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी वित्तीय संस्थांकडून निधी उभारणे प्रगतीपथावर आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व दुय्यम कंपनी“नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस  वे लिमिटेड” यांच्यामध्ये करण्यात येणाऱ्या करारनाम्याच्या प्रारुपास व त्यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निविदेनुसार येणारी प्रकल्पाची अंतिम किंमत व त्यानुसारचा सवलत कालावधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)