मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने ३ वर्षे मुदतीचे १५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले असून (Re-Issue) ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल. अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजी फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)