महाराष्ट्र राज्यातील दलित-आदिवासींची परिस्थिती?

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेस 58 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या काळात महाराष्ट्राची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक प्रगती आश्‍वासक, आशादायक निश्‍चितच आहे. पण अनेक समाजघटकांच्या, जनसमूहांच्या प्रगतीस, विकासास अद्याप खूप वाव आहे. त्यात वर्षानुवर्षे वंचित, दुर्लक्षित, उपेक्षित राहिलेले आपले दलित बांधव व अनेक पिढ्या वनवासी वातावरणात जंगलभागात, “पृथ्वीचे अंथरूण, आकाशाचे पांघरूण’ घेतलेले कोट्यवधी आदिवासी यांचा समावेश आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात अनुसूचि जाती (दलित) आहेत. एकूण 1.32 कोटी आणि अनुसूचित जमाती (आदिवासी) आहेत 1.05 कोटी आदिवासी आहेत.

नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण सर्वाधिक (69.2%) आहे त्यानंतर गडचिरोली (38.7%), धुळे (31.6%) आणि नाशिक (28.6%) असा क्रम आहे. हे दलित व आदिवासी गेली अनेक वर्षे दुःख, दैन्य दारिद्य्राचे जीवन कंठीत आहेत. दलित पारंपरिक उद्योग, कारागिरी, अल्पभूधारक, शेतमजूर म्हणून उदरनिर्वाह करत आहेत तर आदिवासी प्रामुख्याने जंगलकाम पारंपरिक व्यवसाय, अत्यल्प शेती, शेतमजूर, छोटेमोठे उद्योग म्हणून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. म. गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत काहीं स्त्री-पुरुषांना वर्षातील काही दिवस रोजगार मिळतो, पण हे सारे पुरेसे नाही.

बेरोजगारी ही समस्या दलित, आदिवासींना सातत्याने छळणारी आहे. महाराष्ट्रात दलित व आदिवासींमध्ये बेरोजगारी अधिकच आहे. 2012 च्या पाहणीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमध्ये ते सर्वाधिक म्हणजे 7 टक्के व ओबीसीमध्ये 3.6 टक्के आहे. दलित-आदिवासींमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण हे ओबीसींच्या जवळजवळ दुप्पट आणि उच्चवर्णियांपेक्षा जवळजवळ तिप्पट आहे. अनुसूचित युवा वर्गात बेरोजगारी 13% आहे. अनुसूचित जमाती युवावर्गात 11 टक्के बेरोजगारी आहे. अनुसूचित जाती व जमातीमधील बेरोजगारी वर्गातील पदवीधर व पदव्युत्तरांना सामाजिक विषमता भावामुळे नोकऱ्या मिळत नाहीत हे कटु वास्तव नाकारता येणार नाही.

आदिवासी, दलित महिलांचे शिक्षण फारसे झालेले नसल्यामुळे त्यांना रोजगार मिळणे कठीण असते पण एकात्मिक बालविकास सेवा कार्यक्रमामुळे हे चित्र बदलले आहे. 2 ऑक्‍टोबर 1975 रोजी गांधीजींच्या वाढदिवशी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींनी या कार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली. बालकल्याणासाठीचा हा जगातील सर्वात मोठा व अधिकाधिक बालकांना उपयुक्त, लाभदायक असा हा कार्यक्रम. गेल्या 43 वर्षांत या कार्यक्रमाची बीजे, विस्तार भारतातील ग्रामीण भागात पोचली आहेत. त्या योजनेनुसार अंगणवाडीतील (0 ते 6) वयोगटातील बालकांचा भौतिक, शारीरिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करणे हे उद्दिष्ट आहे.

ते साध्य करण्यासाठी पोषणयुक्त आहार, लसीकरण, आरोग्यतपासणी, आरोग्य शिक्षण, औपचारिक शालेय शिक्षण या सेवा अंगणवाडी केंद्रातून सेविकेमार्फत पोचविण्यात येतात. राज्यासाठी 97260 अंगणवाडी केंद्रे व 11084 मिनी अंगणवाडी अशी एकूण 108344 अंगणवाडी केंद्रे 563 एकात्मिक बालविकास सेवा प्रकल्पांमध्ये कार्यरत आहेत. प्रत्येक केंद्रासाठी अंगणवाडी सेविका व एक मदतनीस काम करतात. यात ग्रामीण भागातील दलित, आदिवासी, ओबीसी व अन्य समूहातील अशा एकूण लाखाहून अधिक महिलांना रोजगार आहे. महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविकांची संघटना प्रबळ आहे. त्यांनी आजवर आंदोलने, धरणे, मोर्चे, निदर्शने मार्गांनी आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष केला आणि शासनाकडून त्यांनी मान्य करून घेतल्या.

अंगणवाडीमधील बालसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या कामामुळे ग्रामीण भागातील बालक, बालिका, गर्भवती महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास मोलाची मदत झाली आहे हे निश्‍चित. यामुळे अंगणवाडी सेविका ही लोकप्रिय कार्यकर्ती झाली आहे.

16 एप्रिल 2017 रोजी स्वयम्‌ प्रकल्पास आरंभ झाला. 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रामधील कुटुंबांची संतुलीत आहाराची गरज पुरविणे, कुक्कुटपालन व इतर योजना राबविणे, स्वयंरोजगार निर्मिती व आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी सर्वसमावेशक एकात्मिक योजना, स्वयं प्रकल्प 16 आदिवासी जिल्ह्यात – ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक, अहमदनगर, नंदुरबार, जळगाव, धुळे, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर आणि नांदेड- राबविला जाईल. आदिवासी विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण आहे.

ज. शं. आपटे


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)