महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे धरणे आंदोलन

सातारा – शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशी त्वरित लागू करा व त्यासाठी देय्य निधी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून घ्यावा, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

राज्य शासनाने नोकरभरतीवरील बंदी त्वरित उठवून युजीसी व रुसाच्या नियमांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सर्व रिक्त पदे पूर्णवेळ तत्वावर भरावीत. युजीसीच्या नियमांनुसार शिक्षक व विद्यार्थी यांचे प्रमाण 1:20 ठेवून शिक्षकपदे भरावीत. राज्यातील प्राध्यापकांचे 71 दिवसांचे प्रलंबित वेतन त्वरित अदा करावे. नवीन पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. विनाअनुदानित महाविद्यालयातील सर्व शिक्षकांना त्यांच्या व्यवस्थापनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पूर्ण वेतन व सर्व शिक्षणसंस्थांनी “समान काम, समान वेतन’ तत्वांची अंमलबजावणी करावी. शासनाने सेवेत रुजू झाल्यावर नियमित प्राध्यापकाला ठरवून दिलेल्या मासिक वेताना एवढेच वेतन कंत्राटी शिक्षकांना देण्यात यावे.

अहर्ता प्राप्त कंत्राटी शिक्षकांना नियमित शिक्षक म्हणून कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे व त्यांच्यासाठी आवश्‍यक ते नियम गठीत करावेत. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन न्याय प्राधिकरणाच्या न्यायाधीशांची ‘तक्रार निवारण समिती’ गठीत करावी. सहाव्या वेतन आयोगातील शिफारशींची अंमलबजावणी करताना निर्माण झालेल्या त्रुटींची दुरुस्ती करण्यात यावी. युजीसीच्या नियमांप्रमाणे सर्व शिक्षकांना त्यांचे सेवनिवृत्तीचे वय वाढवून द्यावे.

राज्यातील विद्यापीठांची लोकशाही कार्यप्रणाली सुरक्षित करण्यासाठी विविध प्राधिकरणांवर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सदस्यांची संख्या कमी करण्याचा वटहुकूम शासनाने त्वरित जारी करावा यासह उच्च शिक्षण संचालक व सहसंचालक यांच्या कार्यालयीन कार्यप्रणालीतील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणावी, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)