महाराष्ट्र चार वर्षे गुंतवणूकीत पिछाडीवर : अशोक चव्हाण

 विद्यमान सरकारच्या नाकर्तेपणाचा गुजरात लाभार्थी 

मुंबई: भाजप-शिवसेनेच्या काळात महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वेगाने घसरले असून, यंदा सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला आहे. युती सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राची अधोगती झाली असून उद्योग क्षेत्राचे तीन तेरा वाजले आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

-Ads-

कॉंग्रेस प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना अशोक चव्हाण यांनी शिवसेना-भाजपा सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील गुंतवणूकीचा आलेख मांडला. कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र सतत अग्रेसर होता. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी एक तृतियांश गुंतवणूक महाराष्ट्रात यायची. परंतु, देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीत गेली सतत चार वर्ष महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिअल पॉलिसी अँड प्रमोशन’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2016मध्ये कर्नाटकमध्ये 1,54,173 कोटी, गुजरातेत 56,156 कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले. तर या तुलनेत महाराष्ट्रात केवळ 38,193 कोटी रूपयांचेच प्रस्ताव आले, असे चव्हाण यांनी सांगितले. 2017मध्येही कर्नाटकात 1,52,118 कोटी रूपये, गुजरातमध्ये 79,068 कोटींचे प्रस्ताव आले. तर महाराष्ट्र अवघ्या 48,581 कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावासह तिस-या क्रमांकावर राहिल्याचे चव्हाण यांनी निदर्शनास आणले.

या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात कर्नाटक आणि गुजरातच्या तुलनेत फार कमी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले असल्याचे स्पष्ट होते. यापूर्वी गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा पिछाडीवर असायचा. परंतु, विद्यमान सरकारच्या नाकर्तेपणाचा गुजरात लाभार्थी असल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात कॉंग्रेस पक्षातर्फे आवाज उठवण्यात आला होता. त्यावर सरकारतर्फे गोलमोल स्पष्टीकरण देण्यात आले होते, असे चव्हाण म्हणाले.

राज्याची अधोगती 
याही वर्षी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा क्रमांक तिस-या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. 2018च्या सप्टेंबर महिन्याअखेरपर्यंत कर्नाटकमध्ये 83,236 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले असून गुजरात राज्यात 59,089 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत. तर महाराष्ट्रात यंदा केवळ 46,428 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

देशात एकूण आलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांच्या तुलनेत 2015 मध्ये महाराष्ट्रात 10.7 टक्के, 2016 मध्ये 9.28 टक्के तर 2017 मध्ये केवळ 12.29 टक्के इतकेच गुंतवणूकीचे प्रस्ताव आले. तर 2018 च्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत 13.71 टक्के इतकेच गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. या तुलनेत कर्नाटकमध्ये 2016 मध्ये 37.55 टक्के, 2017 मध्ये 38.48 टक्के तर 2018 मध्ये 24.58 टक्के एवढे गुतंवणुकीचे प्रस्ताव आले. ही आकडेवारी महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राची अधोगती सांगण्यास पुरेशी आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.

“स्टॅंड अप इंडिया’ सपशेल अपयशी 
नुकत्याच 24 ऑगस्ट 2018 रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बॅंकर समितीच्या बैठकीत बॅंक ऑफ महाराष्ट्र या बॅंकेने स्टॅंड अप इंडिया योजनेची अंमलबजावणी समाधानकारक नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. या योजनेचा मोठा गाजावाजा करून प्रति व्यक्ती 1 कोटी रूपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र सरासरी जवळपास 16.88 लाख रूपये इतकीच रक्कम देण्यात आली. या रकमेत उद्योजक उद्योग कसा उभा करेल? हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच समजावून सांगावे असे आव्हान चव्हाण यांनी दिले.

संभाजी भिडेला राजाश्रय का ? 
भीमा-कोरेगाव दंगलीचा मुख्य सुत्रधार संभाजी भिडे आणि त्याच्या साथीदारांवरील दंगलीचे 6 गुन्हे सरकारने मागे घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संभाजी भिडेंसह भाजपा आणि शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांवरील अनेक गंभीर गुन्हे मागे घेतले आहेत. संभाजी भिडे सरकारचे असे कोणते काम करत आहेत? ज्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले. हे गुन्हे करायला सरकारनेच संभाजी भिडेला भाग पाडले होते का? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली. भिडेंवरील गुन्हे मागे घेणा-या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणा-या तरूण तरूणींवरील गुन्हे आश्वासन देऊनही मागे घेतले नाहीत. हे गुन्हे मागे का घेतले नाहीत? याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)