महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये

आ. शंभूराज देसाई यांचा विधानसभेत विरोधकांवर घणाघात

काळगाव, दि. 3 (वार्ताहर) – महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाच्या नैसर्गिक संकटात सापडली आहे, त्यांना बाहेर काढण्याची गरज असताना विरोधकांनी दुष्काळी परिस्थितीवर राजकीय टिका करण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नाही. राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीवर एक पाऊल पुढे टाकून उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील दुष्काळामध्ये होरपळणार्‍या जनतेला मदतीचा हात द्यावा. महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे विरोधकांनी राजकारण करु नये, असा घणाघात सत्ताधारी पक्षाचे शिवसेनेचे आ. शंभूराज देसाई यांनी दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत 293 अन्वये प्रस्तावावर बोलताना विरोधकांवर घातला.
सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने दुष्काळाच्या परिस्थितीवर विधानसभेत 293 अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. आ. देसाई म्हणाले, यावर्षी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली असून या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात सरकारने तात्काळ पाऊले उचलेली आहेत. नव्याने जाहिर केलेल्या 268 मंडळामधील गावांना पूर्वीच्या निर्णयामधील गावांसाठी ज्या सुविधा देण्यात आलेल्या होत्या. त्या सर्व सुविधा किंवा उपाययोजना दुसर्‍या निर्णयामधील गावांसाठी दिल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये पिण्याच्या पाणी व शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. टंचाई परिस्थितीमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या उपाययोजना जानेवारी महिन्यानंतर सुरु करण्यात येतात. शेतीसाठी व पिण्यासाठी लागणारे पाणी याअनुषंगाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजनांपेक्षा विंधन विहिरी खोदणे, टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करणे, टँकर मंजूरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी तहसिलदारांना देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये टंचाईसंदर्भात बैठका पार पडल्या असून प्रत्येक तालुक्यातील टंचाई आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. यामध्ये नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, पाण्याचा उद्भव वाढविण्याच्यादृष्टीने विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारणे, डोंगरावरील पाणी पुरवठा योजनांसाठी झर्‍यांचे उद्भव मोठे करणे, झरे एकमेकांना जोडून पाण्याचा स्त्रोत डोंगराखालील गावामध्ये आणणे, याचा समावेश असून यास निधी द्यावा. असे सांगून ते म्हणाले, गेली दोन ते तीन वर्षापासून जलयुक्त शिवारची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु आहेत. पाटण विधानसभा क्षेत्रातील पठारावरील भागात कामे करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेच्या वार्षिक आराखड्या व्यतिरिक्त निधी द्यावा, राष्ट्रीय पेयजल दुष्काळी भागातील विकास सेवा सोसायट्यांच्या कर्जाच्या वसुल्या थांबविण्याचा किंवा कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याबाबत जिल्हा व तालुका स्तरावरील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सूचना कराव्यात, असेही आ. देसाई यांनी सूचीत केले आहे.


-Ads-

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)