महाभियोग आणि राजकारण 

ऍड. असीम सरोदे

देशाचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यात यावा असा प्रस्ताव विरोधी पक्षांनी दिला होता. मात्र, तो उपराष्ट्रपतींनी फेटाळून लावला आहे. यानंतर विरोधी पक्ष कोणती भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल. मात्र, महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर अनेकांनी यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत जे प्रश्‍न उपस्थित केले ते आश्‍चर्यकारक आणि चुकीचे आहेत. महाभियोग ही संविधानातील तरतूद आहे. सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या व्यक्‍तींनी आपल्या प्रत्येक कृतीची शहानिशा होणार हे निश्‍चित मानून त्यासाठीची तयारी ठेवलीच पाहिजे. त्यामुळे महाभियोगाला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. 

देशाच्या सर्वोच्च पदावर असणाऱ्या व्यक्‍तींवर ठेवलेल्या आरोपांच्या सुनावणीसाठी भरलेला खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेला महाभियोग म्हटले जाते. महाभियोग चालवल्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्‍यात येईल, न्याययंत्रणेवरचा विश्‍वास उडून जाईल, अशी टिप्पणी अनेकांकडून होत आहे. मात्र, न्यायव्यवस्था प्रश्‍नचिन्हांकित करणे याचा अर्थ न्यायव्यवस्थेवर प्रेम नाही, विश्‍वास नाही असा होत नाही. उलटपक्षी ज्यांचे एकमेकांवर प्रेम असते तेच एकमेकांना प्रश्‍न विचारतात. अन्यथा ज्या विषयांशी आपल्याला काहीच देणे-घेणे नसते तेथे आपण प्रश्‍न विचारत नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर ज्यांचे प्रेम, विश्‍वास आहे त्यांनीच हा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.

आम्हाला, संविधानाला तटस्थ, स्वतंत्र, पारदर्शक न्यायव्यवस्था अपेक्षित असताना ती तशी का नाही, हा त्यांचा सवाल आहे. त्यामुळे हा लोकशाहीचा प्रश्‍न आहे. न्यायाधीशांच्या निवडीच्या पद्धतीपासून ते न्यायाधीशांचे कॉलेजियम ज्या पद्धतीने काम करते इथपर्यंत हे प्रश्‍न यापूर्वीही सातत्याने विचारले जात होते. मात्र, काही आठवड्यांपूर्वी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांनी हे प्रश्‍न चव्हाट्यावर मांडले तेव्हा आपण न्यायव्यवस्थेविषयी जे बोलत आहोत ते योग्य आहे, असा नवीन विश्‍वास लोकांना वाटला. त्यामुळे विरोधी पक्षांमुळे महाभियोग चालवण्याची वेळ येईल किंवा त्यातून नवा घातक पायंडा पडेल असे आकांडतांडव करण्याची गरज नाही. महाभियोग ही प्रथा नसून घटनात्मक तरतूद आहे. ती संविधानात अधिकृतपणे व्यक्‍त केलेली लोकशाहीची प्रक्रिया आहे. तिला कायद्याचे अधिष्ठान आहे. देशातील प्रत्येकाला लोकशाहीतील तरतूद वापरण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ही तरतूद योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही.

कोणत्याही पदावर असणारी व्यक्‍ती ही शेवटी माणूसच आहे. साहजिकच त्याच्याकडून चुका होऊ शकतात. चुकांची जाणीव झाली तरच माणूसपण टिकते. ही जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न यातून होणार आहे. असे असताना काहींनी सरन्यायाधीश हे उतारवयात पोहोचलेले असताना त्यांना बदनाम करणे योग्य नाही, असे म्हटले आहे. मात्र, उतारवयात काहीही करण्याची परवानगी आहे असा याचा अर्थ होईल. ज्या वयात जी चूक केली आहे तेव्हा ती दाखवणे हे लोकशाहीमधल्या यंत्रणामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. वैयक्‍तिक आयुष्यात, कुटुंबात एखादी चूक झाली तर ती कोणी दाखवायला येणार नाही; मात्र सामाजिक, न्यायिक, राजकीय अशा सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्या व्यक्‍तींनी आपल्या प्रत्येक कृतीची शहानिशा होणार हे निश्‍चित मानून त्यासाठीची तयारी ठेवलीच पाहिजे.

महाभियोग चालवला गेल्यास त्यावर सभागृहात चर्चा होईल. त्यानंतर त्यांच्या वर्तनावर होणारी टीका त्यांना ऐकायला मिळेल. विरोधक आपली मते मांडतील. हे सर्व लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे. दुसरीकडे सरन्यायाधीशांनाही सर्वांसमोर आपली बाजू मांडता येईल. ते काय बोलतील याचे प्रक्षेपण लोकांना पहायला मिळेल. मजबूत न्यायव्यवस्था म्हणून गौरव झालेल्या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असणारी व्यक्‍ती त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत काय सांगते हे ऐकण्यास जनताही इच्छुक आहे. त्यामुळे महाभियोगाबाबत आकांडतांडव करण्याची काहीच गरज नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे, न्या. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाची सुनावणी करताना जनहित याचिकांबाबत काही टिप्पणी केली आहे. राजकीय हितसंबंधांनी किंवा व्यावसायिक संबंधांनी प्रेरित अशा जनहितार्थ याचिका न्यायालयाचा वेळ घेत असून, त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत असल्याचे मत खंडपीठातील न्यायाधीशांनी मांडले आहे. जनहितार्थ याचिकांचा गैरवापर ही अतिशय गंभीर बाब असून, त्यामुळे अन्य खटल्यांतील याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळवण्यास विलंब होत आहे, असे खंडपीठाचे म्हणणे आहे. जनहित याचिकांचा वापर खूप चांगला झाला पाहिजे. मात्र, या प्रकरणाचा संदर्भ घेत जनहित याचिकांबाबत ही टिप्पणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने इतका विलंब का लावला हाही एक प्रश्‍न आहे. एखादी याचिका दाखल होत असेल आणि त्याचा गैरवापर होत असेल तर ते तत्काळ लक्षात यायला हवे अशी अपेक्षा असते. एखाद्या याचिकेवर तीन-चार महिने खटला सुरू राहता, त्यावर लहान लहान निर्णय दिले जातात आणि नंतर अचानकपणाने ती याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे अशी टिप्पणी केली जाते तेव्हा त्यातील तथ्य काय आहे हे आता लोकांना समजू लागले आहे. सामान्य बुद्धीवर आधारित असतो तो कायदा असतो, असे म्हटले जाते आणि सामान्य बुद्धी जागृत असण्यासाठी माणसाने नैसर्गिक असले पाहिजे. सामान्य माणसे नैसर्गिक विचार करत असतात. त्यामुळे त्यांना हे म्हणणे चुकीचे आहे ही बाब लक्षात येऊ लागली आहे.

राजकीय हेतूने दाखल केलेल्या याचिकेत जनहिताचा मुद्दा आहे की नाही हे पाहणे हे न्यायव्यवस्थेचे काम आहे. राजकीय हेतूने खटला दाखल करण्यात आला म्हणून तो खटलाच चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. इतकेच नव्हे तर सरन्यायाधीश राजकीय हेतू, उद्देश ठेवून कुणाच्या तरी प्रभावाखाली वागताहेत हा आरोप त्यांच्या सहन्यायाधीशांनी केलेला आहे. म्हणूनच आज योग्य न्यायव्यवस्थेची गरजेची आहे. त्यामध्ये पारदर्शकतेची गरज आहे. ती लोकाभिमुख होण्याची आवश्‍यकता आहे आणि हीच जनतेची प्रमुख मागणी आहे. त्यासंदर्भात सरन्यायाधीश म्हणून वर्तणुकीचे विश्‍लेषण होणे अटळ आहे. याबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्‍नांना सरन्यायाधीशांना उत्तरे द्यावीच लागतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)