उच्च न्यायालयाचे आदेश : रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत दिल्या सूचना

पुणे – महानगरपालिकांनी यांच्या अखत्यारीतील सर्व रस्ते सुस्थितीत ठेवावेत. खड्डे शास्त्रोक्‍त पद्धत्तीने बुजवावेत. रस्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी स्विकारण्यासाठी व त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी “तक्रार निवारण यंत्रणा’ सर्व महानगरपालिकांनी कार्यन्वित करावी, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

मुंबईसह राज्यातील काही महानगरपालिकेतील रस्त्यांच्या निकृष्टतेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये रस्त्यांतील खड्यांच्या संदर्भात आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार शासनाने महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना दिलेल्या आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारील रस्त्यांची देखभाल, दुरूस्ती तसेच सदर रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारितील रस्त्यावरील पाण्याचा निचरा वेळीच होत नाही. तसेच सदर रस्त्यांमध्ये विविध शासकीय, निमशासकीय, खासगी यंत्रणेद्वारे विविध सेवा वाहिन्या टाकताना रस्त्यांचे खोदकाम करण्यात येते. या कारणास्तव बऱ्याचदा रस्त्यांची दुरावस्था होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रस्त्यावरील खड्यांबाबत व नादुरुस्तीबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा व तक्रारी याबाबतचा अहवाल आयुक्त नगर परिषद संचालक यांनी दर तीन महिन्यांनी उच्च न्यायालयात सादर करावा, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

रस्ते खोदण्यासाठी परवानगी देताना तसेच मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची पुर्नबांधणी व दुरूस्ती करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देताना अटी व शर्ती नमूद कराव्यात. कामाच्या ठिकाणी काम करणाऱ्याचे नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, खोदकामास दिलेल्या परवानगीची व्याप्ती, काम पूर्ण करण्याच्या कालावधी, कामानंतर कोठून कोठपर्यंत रस्ते पूर्ववत करण्यात येतील, याचा तपशील फलकावर लावण्याचा सूचना महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)