महापालिकेनेच घेतला पुणेकरांचा धसका

आता पूर्वकल्पनेशिवाय होणार स्वच्छ सर्वेक्षण : स्पर्धेच्या निकषांमध्ये मोठे बदल

पुणे – एखादी घटना अथवा सद्यस्थितीवर रोखठोक आणि सडेतोडपणे आपले मत स्पष्टपणे मांडणाऱ्या पुणेकरांचा महापालिकेने चांगलाच धसका घेतला आहे. आता स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेच्या निकषांमध्ये मोठे बदल करण्यात आल्याने या सर्वेक्षणासाठी येणारे केंद्रीय पथक कोणतीही पूर्वसूचना अथवा वेळापत्रक न देता येणार आहे. पथकातील परीक्षक थेट पुणेकरांशी संपर्क साधणार असून त्या अंतर्गत केंद्र शासनही थेट नागरिकांशीही संपर्क साधणार आहे. त्यामुळे पुणेकर कचऱ्याबाबत आपली भूमिका घेतील, याची पालिका प्रशासनाला चांगलीच चिंता लागली आहे.

केंद्र शासनाकडून स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत मोठ्या शहरासाठी 2015 पासून स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धा राबविली जाते, त्यात लोकसहभागापासून महापालिकांची कचरा व्यवस्थापन प्रणाली तसेच इतर निकषांवर स्वच्छ शहरांची निवड केली जाते. पहिल्या वर्षी 13 व्या क्रमांकावर असलेली महापालिका मागील वर्षी 11व्या, तर या वर्षी 10 क्रमांकावर आली आहे.

यापूर्वी स्पर्धेसाठी लोकसहभाग, महापालिकेने राबविलेल्या उपाय योजना याची माहिती घेण्यासाठी केंद्राचे पथक शहरांना भेट देत. या भेटीचे वेळापत्रक महापालिकेस आधीपासून पाठविले जाते. त्यामुळे ही परिक्षण समिती शहरात असताना; त्यांची बडदास्त तर ठेवली जातेच. मात्र, त्याच कालावधीत त्यांचा दौराही पालिकेकडूनच निश्‍चित केला जात असे. त्यामुळे त्यांना काय दाखवायचे आणि त्या कालावधीत शहर स्वच्छ कसे राहील, याची खबरदारी राज्याच्या पातळीवर घेतली जात होती. परिणामी, शहरातील कचऱ्याची स्थिती वेगळी असली तरी अनेक शहरांना हे पुरस्कार मिळतात. त्यानंतर केंद्रावर तसेच समितीवरही त्याचे खापर फोडले जाते. त्यामुळे केंद्रानेच या वर्षीपासून या “स्वच्छ सर्वेक्षणाचे’ निकष बदलले असून या सर्वेक्षणाची तपासणी अचानक होणार आहे. त्याचा परिणाम या स्पर्धेच्या गुणाकणांवर होणार असल्याने महापालिका प्रशासन चांगलेच कोंडीत सापडले आहे.

शहर वर्षभर स्वच्छ राहावे
महापालिकेस 2017-18 च्या सर्वेक्षणात 9 वा क्रमांक मिळाला आहे, प्रत्यक्षात पुणे शहर पहिल्या पाच मध्ये असावे अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह होता, त्यासाठी त्यांनी स्वत: आयुक्तांची बैठक होती. मात्र, त्यानंतरही पुण्याचे मानांकन मागेच राहिल्याने महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आतापासून या सर्वेक्षणाची तयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाच या स्पर्धेच्या निकषात बदल झाल्याने महापालिकेची चांगलीच कोंडी झाली आहे. मागील वर्षीही अशाच प्रकारे अचानक सर्वेक्षण झाल्याने वर्षभर शहर स्वच्छ ठेवण्याची अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

नागरिकही देत नाहीत प्रतिक्रिया
महापालिकेने तक्रारी सोडविल्यानंतर त्यावर नागरिकांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया दिली जात नाही. त्यामुळे लोकसहभागात महापालिका मागे पडत आहे. त्याचा परिणाम या सर्वेक्षणावर तसेच महापालिकेच्या मानांकनावर होत आले, त्यामुळे या वर्षी सहा महिने आधीच नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून त्याचे सुरूवातही प्रशासनाने केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)