महापालिकेत विरोधकांची मुस्कटदाबी?

पिंपरी – सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेताना महापालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या सूचनांचा त्यामध्ये अंतर्भाव होणे क्रमप्राप्त असते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या काही विषयांना गटनेत्यांचा होणारा विरोध टाळण्यासाठी निर्णय पूर्व बैठकांमधून त्यांना सोयीस्करपणे डावलले जात आहे. बैठक असो अथवा भूमिपूजन, उद्‌घाटन सोहळा अशा सर्वच ठिकाणी विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना सत्ताधाऱ्यांकडून कटू अनुभव मिळत आहे.

सत्ताधारी जाणीवपूर्वक दुजाभावाची वागणूक देत असल्याची नाराजी विरोधी पक्षांचे गटनेते व्यक्त करत आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय होतात. हे निर्णय घेण्यापूर्वी प्रशासनाकडून सत्ताधारी पक्षातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह विरोधी पक्षनेता व सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक घेतली जाते. बैठकीत गटनेत्यांना नागरिकांनी सूचविलेल्या सूचना मांडण्याची संधी दिले जाते. त्यांनी मांडलेल्या सुचनांचा अंतर्भाव करून विकास कामांच्या बाबतीत अंतिम निर्णय घेतला जातो.

दरम्यान, एखादा निर्णय प्रशासनाकडून चुकीच्या पध्दतीने होत असेल, तर त्याला गटनेत्यांकडून विरोधही केला जातो. हा विरोध नको, यासाठी सत्ताधारी व प्रशासनाकडून विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्यासह शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे आणि मनसे गटनेते सचिन चिखले यांना बैठकीत डावलले जात असल्याचा आरोप होत आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेतर्फे शहरातील सोसायट्या, शाळा, हॉटेल यांच्यात स्वच्छतेची स्पर्धा घेतली जात आहे. स्पर्धेत विजयी ठरलेल्या अस्थापनेचा सन्मान करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमाला बोलावले नाही. बहुतांश शाळा, सोसायट्या या गटनेत्यांच्या प्रभागातील आहेत. तरीही, त्यांना डावलले जात आहे.

पुणे महामेट्रोच्या वल्लभनगर येथील स्थानकाचे भूमिपूजन नुकतेच पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाचे निमंत्रण विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांना दिले होते. मात्र, चिखले आणि कलाटे यांना दिले नाही. महापालिका शाळा एकत्रीकरणाचा धाडसी निर्णय पाच महिन्यापूर्वी घेतला. यासंदर्भात शिक्षकांची बैठक पिंपळे गुरव येथील एका शाळेत झाली. यामध्ये बहुतांश शाळा या गटनेत्यांसह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांच्या प्रभागात येतात. येथील नागरिकांचा एकत्रीकरणाला विरोध आहे का? याबाबत नगरसेवकांना साधी विचारणा देखील केली नाही. विशेष म्हणजे “स्मार्ट सिटी’च्या कमिटीमध्ये मनसे गटनेते चिखले यांचा समावेश आहे. मात्र, त्यांना बैठकीला बसू दिले नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. त्याचबरोबर पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने नुकताच स्थायीसमोर आणला. त्याला मंजुरीही दिली. मात्र, दरवाढीबाबत मत मांडण्याची संधी दिली नाही. बैठक असो अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम सत्ताधाऱ्यांकडून सन्मान दिला जात नाही. त्यामुळे पालिकेत आमचा आवाज दाबला जात असल्याची व्यथा शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले यांनी मांडली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)