महापालिकेत “रॉयल्टी’ गोंधळ

आदेश दिला मात्र, दरांचे काय?
राज्यशासनाच्या या रॉयल्टीच्या आदेशानंतर महापालिकेच्या तांत्रिक छाननी समितीमध्ये याबाबत सर्व विभाग प्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या तसेच त्याचा ठरावही करून तो सर्व विभाग प्रमुखांना देण्यात आला. मात्र, हे करताना केवळ सिमेंट रस्त्यांसाठी किती रॉयल्टी भरायची याचेच दर ठरविण्यात आले. त्यामुळे इतर बांधकामे ड्रेणेज, पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहीन्या तसेच इतर प्रकारच्या खोदाईसाठी नेमके किती क्षेत्रफळासाठी किती शुल्क आकारायचे याचे दर मात्र, निश्‍चित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कनिष्ठ अभियंत्यांकडून कमी दर घेतला गेल्यास तो वाढीव खर्च आपल्या नावावर पडायला नको म्हणून विकासकामांच्या निविदा प्रक्रीयाच थांबविण्यात आल्या आहेत.

रॉयल्टी संभ्रमाने क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निविदा ठप्प

पुणे – महापालिकेची विकासकामे करताना ज्या कामांसाठी गौण खनिज शुल्क (रॉयल्टी) भरणे आवश्‍यक आहे. ही रॉयल्टी निविदा प्रक्रीयेत समाविष्ट करण्यात यावी तसेच ती ठेकेदाराकडून वसूल करून गौण खनिज विभागास जमा करावी असे आदेश शासनाने महापालिकेस दिले आहेत. त्यानुसार, महापालिकेच्या एस्टीमेंट कमिटीने सर्व विभाग प्रमुखांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ही रॉयल्टी कोणत्या कामावर आणि किती आकारावी याचा निर्णयच महापालिका प्रशासनाने घेतलेला नसल्याने नगरसेवकांच्या निधीतून क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर केल्या जाणाऱ्या सर्व कामांच्या निविदा थांबविण्यात आल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे त्यात विद्युत दिवे आणि खोदाईशी संबंध नसलेल्या कामांचाही समावेश आहे. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर असून महापालिका प्रशासन करतंय तरी काय असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेच्या ज्या कामांसाठी खोदाई करावी लागते. तसेच ज्या कामांसाठी खडी, वाळू, वीटा वापरल्या जातात. त्या कामांवर रॉयल्टी आकारण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार, महापालिकेच्या पथ तसेच भवन आणि उद्यान, ड्रेणेज आणि पाणीपुरवठा विभाग या विभागांच्या विकासकामांचा यात समावेश आहे. ही कामे करताना ठेकेदाराकडून बांधकामांचे साहित्य तसेच खोदाईवर रॉयल्टी लावून ती ठेकेदाराच्या बिलातून वसूल करावी आणि शासनाकडे जमा करावी असे आदेश आहेत. त्यानुसार, पालिकेच्या एस्टीमेट कमिटीने रॉयल्टीशी संबंधित विभागांसह इतर विभागांनाही रॉयल्टी लावूनच निविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कनिष्ट अभियंत्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून त्यांच्याकडून प्रत्येक कामासाठी रॉयल्टी लावली जात आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे, पथदिवे, साहित्य खरेदी अशा कामांनाही रॉयल्टी लावायची का असा संभ्रम या अभियंत्यामध्ये आहे. त्यामुळे वाद नको तसेच रॉयल्टीची अडचण नको म्हणून या अभियंत्याकडून निविदा प्रक्रीयाच थांबविण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रभाग समितीची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत नगरसेवकांनी निविदा का लावल्या जात नाहीत याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला असता; संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यानी हा धक्कादायक खुलासा केल्याची माहिती उपमहापौर डॉ. सिध्दार्थ धेंडे यांनी दिली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)