महापालिकेत “पोल-झोल’

जीपीएसचा 80 लाखांचा खर्च पाण्यात : 30 हजार पोलचे रेकॉर्ड गायब

पुणे – महापालिकेकडून शहरातील पथदिव्यांच्या जीआयएस मॅपिंगसाठी 2013 ते 2015 मध्ये खर्च केलेला तब्बल 80 लाखांचा निधी पाण्यात गेला आहे. या मॅपिंग नंतर शहरात सुमारे 1 लाख 30 हजार पोल असल्याचे समोर आले होते. हे पोल गुगल मॅपवरही आहेत. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 30 हजार नवीन पोल बसविण्यात आले असून जवळपास तेवढेच पोल काढले अथवा इतरत्र हलविण्यात आले आहेत, त्यांचे कोणतेही रेकॉर्ड महापालिकेच्या या जीपीएस यंत्रणेत नाही. त्यामुळे पाच वर्षांनंतरही शहरातील पोलची संख्या 1 लाख 32 हजारच दाखवित आहे. त्यामुळे मधल्या काळात बसविलेले पोल आणि काढलेले पोल गेले कुठे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेने शहरात असलेल्या पोलचे जीपीएस मॅपिंग करण्याचा निर्णय 2013 मध्ये घेतला होता. त्यानुसार, पालिकेच्या चार मधील झोन एकचे एडीसीसी इन्फोकॅड लिमिटेड या कंपनीस देण्यात आले. या कंपनीला प्रती पोल 18 रुपये हा दर मॅपिंगसाठी निश्‍चित केला. तसेच, ही मॅपिंग झाल्यानंतर पोलची इनवेंटरी, तसेच नवीन लावले जाणारे खांब आणि काढल्या जाणाऱ्या खांबांच्या माहितीत बदल करण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी 32 लाखांचे काम देण्यात आले. त्यानंतर पुढच्या निविदेत याच कंपनीला उर्वरीत 3 झोनच्या पोलचे जीपीएस मॅपिंग करण्याचे काम देण्यात आले. त्यानुसार, त्यांनी 1 लाख पोलचे मॅपिंग झाल्याचा अहवाल पालिकेस दिला, म्हणजे 2015 मध्ये पालिकेकडे 1 लाख 32 हजार पोल होते. या पोलची माहिती नंतर पालिकेकडून गुगल मॅप तसेच पालिकेच्या एन्टरप्रायजेस जीआयएस प्रणालीवर टाकण्यात आली आहे. मात्र, ही माहिती 2015 ची असून ती अद्यापही तशीच झळकत आहे. त्यानंतर 2014 पासून पालिकेने दरवर्षी प्रशासनाचा निधी तसेच नगरसेवकांच्या निधीतून मोठ्या प्रमाणात नवीन पोल बसविले तसेच रस्त्यांच्या कामांसाठी अनेक पोल काढून इतर ठिकाणी शिफ्टही केले. मात्र, त्याची कोणतीही नोंदच या संगणक प्रणालीत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ऑनलाईन यंत्रणेवर सध्या 2015 चे पोलच दिसत असून त्यानंतरचे पोल गायब आहेत.

प्रशासन निधी कशासाठी देणार?
एडीसीसी इन्फोकॅड लिमिटेड या कंपनीशी झालेल्या करारानुसार, 2013 पासून महापालिकेकडून या कंपनीस संगणक प्रणालीच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दरवर्षी 3 लाख रुपये देण्यात येत आहेत. त्यानुसार, तीन वर्षे कंपनीस ही रक्कम देण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांची रक्कम अद्याप आलेली नसल्याने तसेच कंपनीचे नाव बदलले असल्याने ही रक्कम देण्यासाठी प्रशासनाने नविन नावाने ही रक्कम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. या प्रस्तावातील माहितीमधून या संगणक प्रणालीचा काहीच वापर पालिकेला झालाच नसल्याचे चित्र आहे. कारण जे मॅपिंग 2015 मध्ये झाले तेच गुगल मॅपवर असून नवीन बसविलेल्या तसेच काढून टाकलेल्या पोलची माहिती गायब आहे. त्यामुळे प्रशासन हा निधी कशासाठी देणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

आयुक्तांनाही दिली जुनीच माहिती
महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी एलईडी दिवे बसविण्याच्या टाटा प्रोजेक्‍टस या कंपनीच्या कामासाठी आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीतही पालिकेच्या विद्युत विभागाकडून 2015 मध्ये बसविण्यात आलेल्या पोलचीच माहिती देण्यात आली. त्यामुळे आयुक्तांनाही चुकीचीच माहिती देण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता टाटा कंपनीने पोलवर बसविलेल्या फिटींग्जही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
3 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
10 :cry: Sad
59 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)