महापालिका कंत्राटी कामगारांच्या हाती

पिंपरी – महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कंत्राटी व मानधन तत्वावर कर्मचारी नेमणूक मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली आहे. यामध्ये 4 हजार 347 कर्मचारी हे कंत्राटी तत्त्वावर; तर 815 कर्मचारी मानधन तत्त्वावर महापालिकेत कार्यरत आहेत. ही संख्या एकून कर्मचाऱ्यांच्या 39 टक्के एवढी आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सुरक्षित वाटणारी कायमस्वरुपी नोकरी सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आता दिवास्वप्न ठरले आहे. मात्र, या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनही मिळणे अवघड झाले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या 20 लाखांवर पोचली आहे. झपाट्याने होणारे नागरीकरण, त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना, नागरिकांची स्थानिक प्रशासनाकडून असलेली लोक कल्याणकारी आणि पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा यामुळे महापालिका प्रशासनाला कामकाज करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आरोग्य, सुरक्षा, अग्निशमन, प्रशासन आणि स्थापत्य या विभागांत मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे नेहमी महापालिकेची ओढाताण सुरू आहे. त्यातच राज्य सरकारने चतुर्थ श्रेणीतील पदांची कायमस्वरूपी भरती न करता ती कामे “आऊटसोर्सिंग’ पद्धतीने करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

त्यानुसार, पिंपरी – चिंचवड महापालिकेतील अनेक विभागांमध्ये कामगारांची संख्या अत्यंत कमी असल्याने कंत्राटी तसेच मानधनावर कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून संस्थांना ही कामे देण्यात आल्याचे भासविले जाते. कंत्राटी कामगार पुरवठादार संस्था कामगार कायदा आणि अन्य आवश्‍यक गोष्टींचे पालन करतात किंवा नाही, याची तपासणी महापालिका करीत नाही. चतुर्थ श्रेणीबरोबरच तृतीय श्रेणीतील कारकुन व तत्सम पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. विविध खासगी संस्थांकडून महापालिकेला सुरक्षा रक्षक, बिगारी कामगार, वॉर्डन, बागकाम करणारे मजूर पुरविले जात आहेत. जन्म – मृत्यू दाखला, तज्ज्ञ डॉक्‍टरांसह परिचारिका, वॉर्डबॉय अशी अनेक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली आहेत. अनेक उद्यानांमध्ये माळीकाम करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ठेकेदारी पद्धतीने कर्मचारी घेण्यात आले आहेत.

स्मार्ट सिटी, ऑटो क्‍लस्टर, मेट्रो, संतपीठ अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (स्वतंत्र कंपनी) स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या कामांशीही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा काही संबंध नाही. सर्व कामकाज त्या त्या प्रकल्पाच्या कंपनीमार्फत केले जात आहे. महापालिकेला त्यात काहीही हस्तक्षेप करता येत नाही. महापालिकेच्या विविध मोठ्या प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्याचे कामही आता खासगी संस्थांकडूनच करून घेतले जाते. संबंधित संस्था त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ आहेत, असे सांगण्यात येते. या कामांसाठी त्यांना कोट्यवधी रुपये अदा केले जात आहेत. पर्यायाने महापालिका अधिकाऱ्यांची जबाबदारी खासगी संस्थांवर येऊन पडली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)