महापालिका कंत्राटी कामगारांची दसऱ्यापूर्वीच “दिवाळी’

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागात नेमलेल्या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनदर लागू करण्याचे आदेश महापालिकेने नुकतेच जारी केले आहेत. याचा लाभ हजारो कंत्राटी कामगारांना होणार असून कॉंग्रेसच्या पाठपुराव्याचे हे यश असल्याचा दावा असंघटीत कामगार कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बदरू जम्मा यांनी शुक्रवारी (दि. 28) पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.

या वेळी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे, महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार कॉंग्रेसचे प्रदेश सचिव सिद्धार्थ प्रभुणे, सेवा दलाचे राष्ट्रीय सहसचिव संग्राम तावडे, असंघटीत कामगार कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सुंदर कांबळे, महिला कॉंग्रेसच्या शहराध्यक्षा गिरीजा कुदळे, शहर युवक अध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, प्रदेश कॉंग्रेसचे मागासवर्गीय विभाग उपाध्यक्ष गौतम आरकडे आदी उपस्थित होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सिद्धार्थ प्रभुणे म्हणाले की, राज्यात अजूनही 23 महापालिका, 220 नगरपरिषदा व 107 नगरपंचायतींमधील 3 लाख पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार किमान वेतनापासून वंचित आहेत. महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत वगळून) सर्व कंत्राटी कामगारांकरीता 24 फेब्रुवारी 2015 रोजी किमान वेतनाची अधिसूचना काढली. यानंतरही याची अंमलबजावणी होत नसल्याने 22 जानेवारी 2016 मध्ये या अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक काढले. यानंतर असंघटीत कामगार कॉंग्रेसने केलेल्या पाठपुरावा व आंदोलनामुळे त्यावेळचे नागपूर मनपाचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबत आदेश काढला.

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा नागपूर महापालिकेने कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्याची अंमलबजावणी केली. यामुळे नागपूर मनपात सुमारे 8 हजार पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांच्या पगारात दुपटीपेक्षा जास्त व वार्षिक एकूण 70 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची पगारवाढ झाली. त्याचप्रमाणे ठाणे महापालिकेने देखील सप्टेंबर 2017 पासून आदेश काढून अंमलबजावणी केली. यानंतर एप्रिल 2018 पासून असंघटीत कामगार कॉंग्रेसच्या पाठपुराव्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही आदेश काढले.

दरम्यान, पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी ढोल वाजवून व साखर वाटून आनंद साजरा केला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मागील 37 महिने सुमारे 6 हजार पेक्षा जास्त कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या किमान वेतनापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे प्रत्येक कामगारांचे सुमारे 3 लाख रुपयांचे नुकसान झाले असून 175 कोटी पेक्षाहून अधिक ही रक्‍कम आहे. ही फरकाची रक्कम ताबडतोब मिळावी, अशी कॉंग्रेसची आग्रही मागणी आहे.
– बदरु जम्मा, प्रदेशाध्यक्ष, असंघटीत कामगार कॉंग्रेस.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)