महानगरात 35 लाखांपर्यंत कर्ज स्वस्त होणार

अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटस्‌ची वृद्धी केली असून त्यामुळे कर्जाच्या व्याजदरात वाढ होऊ शकते. या आधारावर गृहकर्जाबरोबरच अन्य कर्ज देखील महागण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, प्रायॉरिटी सेक्‍टरच्या लॅंडिंगमध्ये हाऊसिंग लोनची मर्यादा ही 28 लाखांहून 35 लाखांपर्यंत केली आहे. परिणामी गृहकर्जाचे व्याजदर कमी होऊ शकते.

आरबीआयच्या रेपो रेटच्या सहा टक्के आणि रिव्हर्स रेपो रेटला वाढवून 6.25 टक्के केला आहे. लो-कॉस्ट हाउसिंग सेक्‍टरचा उत्साह वाढवण्यासाठी अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आहे. याअनुषंगाने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गासाठी हाऊसिंग लोनची मर्यादा 28 लाखांहून 35 लाख केली आहे. ही मर्यादा महानगरांसाठी आहे. तर अन्य शहरांसाठी हीच मर्यादा 20 लाखांऐवजी 25 लाख रुपये असेल. कर्जाची मर्यादा वाढवल्याने पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना आणि परवडणाऱ्या घरांचा शोध घेणाऱ्या नागरिकांना मोठा लाभ मिळेल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान गृहकुल योजनेनुसार कर्जात 2.68 लाखांचे अंशदान मिळाल्याने महानगरात घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यात काही प्रमाणात हातभार लागला आहे. बॅंकेकडून सुमारे 40 टक्के कर्ज हे मायक्रो एंटरप्रायजेस, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि कृषी क्षेत्राला दिले जाते. या क्षेत्रात डिफॉल्ट रेट अधिक आहे. अशा स्थितीत बॅंक ज्या भागात डिफॉल्ट रेट कमी आहे, अशा प्रायॉरिटी सेक्‍टरमध्ये कर्जाचे प्रमाण वाढवू शकते. दहा लाख ते 35 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जात डिफॉल्ट रेट कमी आहे.

रिअल इस्टेटसाठी नवीन अकाऊंटिंग नियम

ज्या रिअल इस्टेट कंपन्यांचे प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत मात्र, त्यापासून मिळणाऱ्या फायद्यावर आता नवीन अकाऊंटिंग नियम लागू झाल्याने पाणी सोडावे लागणार आहे. परिणामी कंपन्यांचा ताळेबंद बिघडण्याचीच शक्‍यता अधिक निर्माण झाली आहे. तसे पाहिले तर गेल्या दहा वर्षांत कर्ज घेऊन खर्च केल्याने अडचणीत आलेल्या रिअल इस्टेट कंपन्या आता सावरत असतानाच नवीन नियमाचा बडगा या कंपन्यांवर बसला आहे. त्यामुळे अनेक रिअल इस्टेट कंपन्यांनी नवीन अकाऊंटिंग नियमापासून दिलासा देण्याची विनंती सरकारकडे केली आहे. तज्ञांच्या मते, अकाऊटिंग नियम लागू केल्याने केवळ चालू आर्थिक वर्षात रिअल्टी कंपन्यांना आपल्या नेटवर्थपासून 20 हजार कोटी रुपयांची रक्कम राइटऑफ करावी लागणार आहे. नवीन अकाऊटिंग नियम या वर्षाच्या एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. बहुतांशी रिअल इस्टेट कंपन्या अकाऊटिंगसाठी प्रोजेक्‍ट कम्प्लिशन मेथडवर चालतात. मात्र, या आर्थिक वर्षात त्यांना टक्केवारी कम्प्लिशन मेथडवर शिफ्ट व्हावे लागणार आहे.

पूर्वीच्या नियमात घर खरेदी करणारा बांधकाम व्यवस्थेतील फ्लॅटसाठी जो पैसा देत होता, तो पैसा आपल्या टर्नओव्हरमध्ये समावेश केला जात होता. हा पैसा प्रकल्पातून होणारा फायदा म्हणून दाखवला जात असे.आता मात्र नवीन नियमानुसार बांधकाम अवस्थेतील प्रकल्पासाठी घर खरेदी करणाऱ्याने दिलेले पैसे हे कर्ज म्हणून दाखवले जाईल आणि त्याला उत्पन्न किंवा लाभ म्हणून बिल्डरला दाखवता येणार नाही. अशा स्थितीत नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नारडेको) ने नवीन नियम लागू करण्यासाठी मंत्रालयाकडे मुदत मागितली आहे. या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होईल आणि त्यातून ताळेबंदला जबर फटका बसेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)