महागाई नियंत्रणावर भर

गेल्या काही दिवसांत भारतीय बाजारात “अच्छे दिना’चा प्रत्यय येत असला, तरी रिझर्व्ह बॅंक मात्र नेहमी दीर्घकालीन धोरणाचा विचार करीत असते. त्याचेच प्रतिबिंब बॅंकेच्या पतधोरण आढावा बैठकीत आला. रिझर्व्ह बॅंक रेपोदरात पाव टक्‍क्‍यांनी वाढ करण्याचा अंदाज व्यक्त होत होता. अपेक्षेप्रमाणे तसेच झाले; परंतु जागतिक वित्तीय संस्था मात्र रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदर वाढवू नका, असा सल्ला देत होत्या. निती आयोगाचे सदस्यही तोच सूर आळवत होते. त्यासाठी जी कारणे दिली जात होती, ती तात्कालिक आहेत. भारतात चांगला पाऊस होण्याची शक्‍यता हवामान विभागाने व्यक्त केली होती. देशाच्या काही भागात तसा पाऊस चांगला पडतोही आहे; परंतु पावसाचे प्रमाण सर्वदूर चांगले नाही. महाराष्ट्राच्या बऱ्याच भागात दुष्काळसदृश्‍य परिस्थिती आहे. सध्या स्वस्ताई जाणवत असली, तरी त्याला कारण सरकारने स्वीकारलेले अनुनयाचे धोरण हे आहे. आतापर्यंत सातत्याने महागाई वाढत होती. महागाई निर्देशांक वाढत होता. रुपया कमकुवत होत होता. जागतिक बाजारात सातत्याने
कच्च्या तेलाचे दर वाढत होते. तेल उत्पादक देशांनी उत्पादनावर निर्बंध आणले होते. आता गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींचा विचार अन्य संस्था करीत होत्या. रिझर्व्ह बॅंक तसे करीत नाही. ती जागतिक व देशांतर्गत परिस्थितीचा विचार करते. आता जरी कच्च्या तेलाचे भाव उतरत असले, तरी आधी ते जास्तच होते. सध्या जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे भाव 72 डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत खाली आले आहेत. रुपयाही मजबूत होतो आहे. सेवा व वस्तू कराच्या उत्पन्नात एक लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे. ही सर्व चांगली लक्षणे असली, तरी दीर्घकालीन दृष्टीने विचार करता स्वस्ताई दिवस किती काळ राहील, हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदरात पाव टक्‍क्‍यांनी वाढ केली आहे. अर्थात रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयाची वाट न पाहता स्टेट बॅंकेसह अन्य बॅंकांनी अगोदरच ठेवी व कर्जाच्या दरात वाढ केली होती. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातून जादा परतावा मिळत असल्याने बॅंकांनाही व्याजदरात वाढ करण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणात रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आतापर्यंत वाहन, गृह तसेच अन्य कर्जाचे दर कमी असल्याने त्याचा फायदा संबंधित ग्राहक घेत होते. नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर गृहबांधणी क्षेत्राला आलेली मरगळ मात्र अजूनही दूर झाली नाही, हे गेल्या आठवड्यातील एका अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. मोजक्‍या शहरात घरांची मागणी काही प्रमाणात वाढली असली, तरी बहुतांश शहरात घरांना अजूनही पुरेसा उठाव नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणात रेपोदरात वाढ झाल्याने आता व्याजाचा हप्ता वाढेल. त्यामुळे घरांचे स्वप्न आणखी काही काळ लांबणीवर टाकावे लागेल. अर्थात सातव्या वेतन आयोगाचा फरक मिळाला आणि हा वेतन आयोग लागू झाला, तर सरकारी नोकर मात्र घरखरेदीकडे वळण्याची शक्‍यता आहे. गृह, वाहन तसेच वैयक्तिक कर्ज महागण्याची शक्‍यता आहे.
यापूर्वीच्या पतधोरणात जूनमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने पाव टक्का रेपो दर वाढवित 6.25 टक्के केला होता. आता तो साडेसहा टक्के झाला आहे. व्याजदरांमध्ये सलग दोन पतधोरणांत होणारी वाढ ही महागाईची सूचक असून महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वाढ केली जात असल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सध्या आव्हानात्मक स्थिती असून भारताच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती पतधोरणाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था या आर्थिक वर्षात आधी अंदाज केलेल्या 7.4 टक्के दराने वाढेल, यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. वाढत्या महागाईमुळे व्याजदर वाढीची अटकळ बांधली जात होतीच. व्याजदरबाबतची निश्‍चिती होणाऱ्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणापूर्वी मुदत ठेवी दरांमध्ये बदल करण्याची परंपरा स्टेट बॅंकेने कायम ठेवली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील या सर्वांत मोठया बॅंकेने निवडक मुदत ठेवींवरील व्याजदर 0.10 टक्क्‌यांपर्यंत वाढविले आहेत. एचडीएफसी बॅंक, कोटक महिंद्र बॅंक, युनियन बॅंक, विजया बॅंक, कर्नाटका बॅंक, कॅथोलिक सिरियन बॅंक, ऍक्‍सिस बॅंक, सिंडिकेट बॅंक, कॉर्पोरेशन बॅंक आदींनी त्यांचे विविध मुदत ठेवींवरील व्याजदर चालू महिन्यातच बदलले आहेत. खनिज तेलाच्या गेल्या तीन वर्षांतील वाढत्या दरांनी सध्या उसंत घेतली असली, तरी देशांतर्गत महागाई वाढीचे संकट अद्यापही कायम आहे. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेचे प्रतिक असलेल्या औद्योगिक उत्पादन वाढीचा वेगही सध्या मंदावलेल्या स्थितीतच आहे. येत्या आठवडयात प्रमुख जगातील बॅंक ऑफ जपान अमेरिकच्या फेडरल रिझर्व्ह आणि बॅंक ऑफ इग्लंड यांची त्या त्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्याबाबतची बैठक होणार असून या बैठकींची छाया रिझर्व्ह बॅंकेच्या यंदाच्या पतधोरण आढावा बैठकीवर होती. जानेवारी महिन्यात किरकोळ किंमतीवर आधारित महागाईचा दर 1.46 टक्‍यांवरून जून महिन्यात 5 टक्‍यांवर पोहोचला आहे. जून महिन्यात महागाईचा दर 4.87 टक्के होता. केंद्र सरकार पाठोपाठ काही राज्ये कृषी उत्पादनांच्या हमी भावात वाढ करण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत खरिपाच्या पेरणीत 20 टक्के घट झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम पतधोरणावर झाला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)