महसूल शंका समाधान

शेतजमिनीचे जुने परिमाण एक बिघा म्हणजे हल्लीचे किती गुंठे/एकर/हेक्‍टर आहे?
समाधान : जुने परिमाण एक बिघा = 20 गुंठे, 2 बिघे = 1 एकर, 5 बिघे = 1 हेक्‍टर.

वाळू निर्गत धोरणाची कार्यवाही कशी होते?
समाधान : एक ब्रास वाळू म्हणजे अंदाजे चार हजार आठशे (4800) किलो असते. सुधारित वाळू/रेती निर्गतीच्या धोरणानुसार वाळू भूखंड निर्गतीसंबंधी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते. नदी/नाल्यातील वाळू भूखंड पाडून त्याचे भौगोलिक स्थान, वाळू/रेतीचा अंदाजे साठा, उपलब्ध पोहोच मार्ग इ. माहिती तहसीलदार यांचेकडून प्राप्त करून घेतली जाते. सदर वाळू भूखंडाचा वाळू उत्खननासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीकडून ग्रामसभेची नाहरकत मागविण्यात येते. उपलब्ध झालेल्या वाळू भूखंडाचा संयुक्त सर्वेक्षण एप्रिल व मे महिन्यात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा आणि संबंधित तहसीलदार यांचेमार्फत करण्यात येते. तसेच अंतिम सर्वेक्षण सप्टेंबर महिन्यात करण्यात येते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ग्रामसभेची शिफारस आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र असलेल्या वाळू भूखंडाचा प्रस्ताव पर्यावरण विभागास सादर करण्यात येतो. पर्यावरण विभागाकडून लिलावासाठी मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर तसेच वाळू भूखंडाची निश्‍चित केलेली अपसेट किमतीला विभागीय आयुक्त यांची मान्यता मिळाल्यानंतर सदर वाळू/रेतीची निर्गती ई-निविदा व ई-लिलाव पध्दतीने करण्यात येते. अपसेट किमतीपेक्षा सर्वोच्च बोली असलेल्या लिलावधारकास वाळू भूखंडास मंजुरी देऊन संपूर्ण रक्कम शासन जमा केल्यानंतर करारनामा निष्पादन करण्यात येते. व लिलावाचा दिनांक काहीही असला तरी वाळू भूखंडाचा ताबा दिनांक 30 सप्टेंबर पर्यंत देण्यात येतो. SMTS प्रणालीव्दारे वाळू भूखंडाची नोंद घेऊन वाळू उत्खननबाबत माहिती उपलब्ध करून घेण्यात येते. तसेच www.mmahaminig.com सॉफटवेअर वापरणे बंधणकारक करण्यात येते.

खावटी कर्ज योजना म्हणजे काय?
समाधान : शासन निर्णय क्र. खाकवा -2004/ प्र.क्र.96/भाग-2/का.8 दि. 20/7/2004 अन्वये शासनाने खावटी कर्ज योजना राबविण्याकरिता सुधातिरत धोरण लागू केलेले आहे. आदिवासी भागात सावकार व व्यापाऱ्याकडून आदिवासी लोकांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी महाराष्ट्‌‌‌ आदिवासी आर्थिक स्थिती (सुधारणा) अधिनियम,1976 अन्वये सावकारी प्रथा बंद करण्यात आली. तसेच पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आदिवासींची उपासमार होऊ नये म्हणून सन 1978 पासून खावटी कर्ज योजना सूरू करण्यात आली आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक यांच्यामार्फत राबविली जाते. यासाठी शासनाकडून आदिवासी विकास महामंडळास निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आदिवासी भागातील 5 संवेदनशील व उर्वरित 10 जिल्ह्यांसह आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील जिल्ह्यातही खावटी कर्ज वाटप करण्यात येते. खावटी कर्ज हे 30% अनुदान व 70% कर्ज स्वरूपात आहे आणि खावटी कर्जाचे वाटप 50% रोख व 50% वस्तूालपात करण्यात येते.

खावटी कर्ज वाटपाचे प्रमाण:
कुटुंबातील व्यक्तीची संख्या 1 ते 4 असल्यास अशा कुटुंबास रु. 2,000/-
कुटुंबातील व्यक्तीची संख्या 4 ते 8 असल्यास अशा कुटुंबास रु. 3,000/-
कुटुबातील व्यक्तीची संख्या 8 पेक्षा अधिक असल्यास अशा कुटुंबास रु. 4,000/- रोख स्वरुपातील रक्कम लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बॅंकेमध्ये बचत खाते उघडून त्यात R.T.G.S. व्दारे रक्कम जमा करण्यात येते. ज्या ठिकाणी 10 कि. मी.पर्यंत कोणतीही राष्ट्रीयकृत बॅंक नाही तेथे सहकारी बॅंकेत खाते उघडून खावटी कर्जाची रक्कम चेकने देण्यात येते. लाभार्थी कुटुंबात महिला सदस्य नसेल तरच पुरुष सदस्याचे नावाने बचत खाते उघडावे अशीही तरतूद सदर शासन निर्णयात करण्यात आलेली आहे. खावटी कर्जाच्या 70% रकमेची परतफेड केल्यानंतर सदर लाभार्थी पुन्हा खावटी कर्ज मिळण्यास पात्र ठरतो. आदिवासी महामंडळाच्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमार्फत कर्जाच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा करण्यात येतो तरीही कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण नगण्य आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)