मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906, कलम 5 अन्वये दावा दाखल झाल्यानंतर कोणती खात्री करणे आवश्‍यक आहे?
समाधान : मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906, कलम 5 अन्वये तहसीलदार यांना फक्त वहिवाटीच्या रस्त्यास झालेला अडथळा दूर करण्याचा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत, त्यासाठी खालील बाबी तपासणे आवश्‍यक आहे.
1. अडविण्यात आलेला रस्ता पूर्वी खरोखरच अस्तित्वात होता काय?
2. असल्यास तो वापरात/वहिवाटीत होता काय?
3. असल्यास अडविण्यात आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत दावा दाखल करण्यात आला आहे काय? उपरोक्त प्रश्नांची उत्तरे होकारात्मक असतील तर अडथळा दूर करण्याचे आदेश देता येतात. तथापि, एखादा रस्ता वापरण्याचा अधिकार एखाद्यास आहे किंवा नाही, हे ठरविण्याचे अधिकार मात्र तहसीलदार यांना नाहीत, ते दिवाणी न्यायालयाचे आहेत.

‘कोटवार बुक’ म्हाणजे काय?
समाधान : स्वातंत्रपूर्व काळात ग्रामपंचायत नव्हती, मुसाफीर नोंदवही व जन्मनोंद वही ही पोलीस पाटील यांचेकडे असायची. ज्या नोंदवहीत पोलीस पाटील जन्म, उपजत मृत्यू व मृत्यूची नोंद आणि मृत्यूच्या कारणांची नोंद करीत होते त्या नोंद वहीला ‘कोटवार बुक’ (नोंदवही) असे संबोधतात. मामलेदार यांचेकडून सदर नोंदवहीची तपासणी केली जात होती. ही शासनाची अधीकृत नोंदवही होती.

‘खसरा नोंदवही’ म्हणजे काय?
समाधान : पूर्वी प्रत्येक सर्वेनंबरच्या नकाशाचे रेखाचित्र होते. त्या सर्वेनंबरच्या पानांची एक नोंदवही होती. त्या नोंदवहीला ‘खसरा बुक’ (नोंदवही) असे म्हणतात.

ज्या गावात CTS लागू होऊन ‘प्रॉपर्टी कार्ड ‘ सुरू करण्यात आलेली आहेत, अशा गावातील सात-बारा बंद करण्याची प्रक्रिया कशी असावी?
समाधान : ज्या गावात CTS लागू होऊन ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ सुरू करण्यात आलेली आहेत, अशा गावातील सात-बारा बंद करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. अशी दुहेरी व्यवस्था सुरू ठेवणे अडचणीचे तर असतेच पण त्यामुळे अशा जागांची खरेदी विक्री करताना काही वेळा मालकी हक्कासंदर्भात जटील स्वरूपाच्या गुंतागुंती देखील निर्माण होण्याची शक्‍यता असते. त्यासाठी तहसील कार्यालय व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय यांनी संयुक्तपणे मेळ घेऊन प्रॉपर्टी कार्ड लागू झालेल्या मिळकतींची प्रत भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून प्राप्त करून घ्यावी. त्यानंतर त्याबाबत एकच फेरफार नोंदवून संबंधित मिळकतींचे सात-बारा बंद करण्याची कार्यवाही करावी.

न्यायालयाकडून वारस दाखला मिळविण्याची प्रक्रिया कशी असते?
समाधान : मृत्युपत्र न करता मयत झालेल्या व्यक्तीचा कायदेशीर वारस कोण किंवा सात किंवा अधिक वर्षे परागंदा असलेल्या व्यक्तीचा कायदेशीर वारस कोण याबाबत संभ्रम असल्यास दिवाणी न्याययालयाकडून वारस दाखला (Succession Certificate) मिळवावा लागतो.

यासाठी मयत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाने संबंधित दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा. दाव्यात, दावा करणाऱ्याचे नाव, पत्ता, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, मयत व्यक्तीशी असलेले नाते, मयत व्यक्तीचे अन्य वारस आणि त्यांचे पत्ते, पॅन कार्डस्‌, रेशन कार्ड, वंशावळ, मयताचा मृत्यू दाखला आणि मयत व्यक्तीच्या नावावर असलेली सर्व स्थावर व जंगम मालमत्ता यांचा तपशील नमूद असावा.

अर्जावर कोर्ट फी अधिनियम, 1870 अन्वये आवश्‍यक ती कोर्ट फी अदा करावी. दावा दाखल झाल्यानंतर, न्यायालय 45 दिवस मुदतीची नोटीस वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करते. जर त्याबाबत कोणाचीही तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वादीच्या नावे वारस दाखला दिला जातो. या सर्व प्रक्रियेला अंदाजे 5 ते 7 महिन्यांचा कालावधी लागतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)