महसूल शंका समाधान

भारतीय वारसा कायदा, 1925 अन्वये मृत्युपत्राशी संबंधित कलमे कोणती?
समाधान : भारतीय वारसा कायदा, 1925, कलम- 2(एच) अन्वये मृत्युपत्राची व्याख्या दिली आहे.
भाग 6 मध्ये कलम 57 पासून मृत्युपत्राबाबत तरतुदी दिलेल्या आहेत.
कलम- 59 अन्वये मृत्यूपत्र करण्यास सक्षम व्यक्ती कोण हे नमूद आहे.
कलम 30 अन्वये हिंदू व्यक्तीला एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमधील स्वत:च्या हिश्‍याबाबत मृत्यूपत्र करता येते.
कलम 76 अन्वये मृत्यूपत्रातील नाव, क्रमांक मिळकतीचे वर्णन, हिस्सा इत्यादींबाबतचा लेखन प्रमाद, त्याचा नेमका अर्थ लक्षात येत असेल तर दुर्लक्षित करण्यात यावा.
कलम 88 अन्वये मृत्यूपत्रातील विसंगत प्रदानांबाबत भाष्य केले आहे. जर एखाद्या मृत्यूपत्रात नमूद दोन कलमात नमूद इच्छादाने विसंगत असतील आणि त्या दोन्ही इच्छा एकत्रपणे पूर्ण करणे शक्‍य नसेल, तर शेवटी नमूद इच्छा विधिग्राह्य ठरेल.
कलम 99 अन्वये नात्यांची व्याख्या दिलेली आहे.
कलम 152 अन्वये, फक्त स्वत:च्या मालकीच्या मिळकतीचे किंवा मिळकतीतील स्वत:च्या, हिश्‍याचेच मृत्यूपत्र करता येते.

‘मृत्युपत्राची शाबिती’ (Probate of Will) म्हणजे काय?
समाधान : प्रोबेट म्हणजे अशी कायदेशीर प्रक्रिया ज्यात भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 कलम 57, 213 अन्वये, फक्त मुंबई उच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकार क्षेत्र असलेल्या मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई याठिकाणचीच दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्राची सत्यता (authenticity) प्रमाणित करतात. फक्त याच न्यायालयांना प्रोबेटचा अधिकार आहे. याबाबतचा निर्णय भगवानजी करसनभाई राठोड वि. सुरजमल आनंदराज मेहता या प्रकरणात दिनांक 8 जुलै 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. इतर दिवाणी न्यायालये मृत्युपत्रातील वाटणी योग्य की अयोग्य याबाबत निर्णय देऊ शकतात. भारतीय वारसा कायदा, 1925 चे कलम 213 मुस्लिम व्यक्तीला लागू होत नाही. त्यामुळे त्यांना प्रोबेटची आवश्‍यकता नाही.
मृत्युपत्र खरे नाही, ते खोटे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी, जो तसा अरोप करतो, त्याच्याकडे आहे. (चंद्रकांत मेढी वि. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- 1976 गोहत्ती पान -98)

मृत्युपत्राचे काय महत्व आहे?
समाधान : मृत्युपत्र हा एक पवित्र दस्त मानला गेला आहे. अशा दस्ताद्वारे मृत व्यक्ती आपल्या संपत्तीच्या विल्हेवाटीबाबतची इच्छा व्यक्त करीत असते. म्हणून मृत्युपत्राचे एक गंभीर व पवित्र दस्त म्हणून पालन केले गेले पाहिजे. (रामगोपाल लाल वि. ऐपिनकुमार 49.ए. आय. आर 413)

एका वादीने प्रतिवादी विरूध्द. शेतातून असलेला रस्ता अडविल्याबाबत मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906, कलम 5 अन्वनये दावा दाखल केला. नंतर प्रतिवादीने त्याच रस्त्याबाबत मनाईसाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. आता प्रतिवादीचे म्हणणे आहे की, दिवाणी न्यायालय तहसिलदार न्यायालयाला वरिष्ठ असल्यामुळे मामलेदार न्यायालय

अधिनियमनाची कार्यवाही स्थगित करावी. अशा प्रकरणात काय निर्णय घ्यायवा?
समाधान : एकच (सारखे) वाद विषय असलेले दोन किंवा अधिक दावे एकाच किंवा वेगवेगळ्या न्यायालयात चालू शकत नाहीत, अशावेळी ‘रेस ज्यूडीकाटा’ या तत्वाची बाधा येते, त्यामुळे मामलेदार न्यायालय अधिनियम 1906 (Mamledar Court Act.1906) अन्वये दाखल प्रकरणातील रोजनाम्यावर तशी कारणमीमांसा नमूद करावी आणि कामकाज स्थगित करावे. त्यानंतर लगेचच दिवाणी न्यायालयात सरकारी वकीलांमार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आणि शेत रस्ता अडवणुकीबाबत दावे चालविण्याचे अधिकार मामलेदार न्यायालय अधिनियम, 1906, कलम 5(2) अन्वये तहसीलदार यांना आहेत, आणि असा दावा तहसीलदार यांच्यासमोर सुरु आहे असे त्यात नमूद करुन दावा काढून टाकण्याची विनंती करावी, अशा परिस्थितीत अधिकारिता (Jurisdiction) हा मुद्दा विचारात घेऊन दिवाणी न्यायालये असे दावे निश्‍चितपणे काढून टाकतात. त्यानंतर दिवाणी न्यायालयाने सदर दावा काढून टाकल्यामचा आदेश प्राप्त झाल्यातनंतर स्थगित केलेल्या दाव्याचे कामकाज परत सुरु करावे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)