एका मिळकतीचे सन 1988 मध्ये खरेदी नोंदणीकृत खत झाले आहे; परंतु तेव्हा त्याबाबतचा फेरफार नोंदविण्यात आला नाही. सदर खातेदार मयत झाल्यानंतर सात-बारा सदरी त्याचे वारस दाखल झाले आहेत. आज सन 1988 मध्ये झालेले नोंदणीकृत खरेदीखत सादर करून संबंधिताने फेरफार नोंदविण्याकामी अर्ज सादर केला आहे.

नोंदणीकृत खरेदीखताची वैधता (Validity) किती वर्षे असते? या प्रकरणात काय कार्यवाही करावी? 

समाधान : नोंदणीकृत खरेदीखत सक्षम न्यायालयाकडून रद्द होत नाही तोपर्यंत वैध (Valid) असते. वरील प्रकरणात नोंदणीकृत खरेदीखताची नोंद घ्यावी. वारसांना नोटीस द्यावी. खरेदी झालेल्या क्षणाला खरेदी देणार याचा मालकी हक्क, खरेदी घेणार यांच्या नावे हस्तांतरित झाला आहे. त्यामुळे खरेदी घेणार याची नोंद होणे आवश्‍यतक आहे. महसूल दप्तरी त्याची नोंद नाही म्हणून नोंदणीकृत खरेदी खत बेकायदेशीर/अवैध/रद्द ठरत नाही. तक्रार आल्यास मंडल अधिकाऱ्यांनी केस चालवावी व उपरोक्तर तरतुदींन्वये निकाल द्यावा.

‘प्रॉक्‍सी मतदान’ म्हणजे काय? 

समाधान : सेना दलातील व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तीला दोनदा मतदानाचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगातर्फे अशा बाबतीत स्वतंत्र यादी पुरविण्यात येते. प्रॉक्‍सी मतदान करणाऱ्या व्यक्तीच्या डाव्या हाताच्या मधल्या बोटावर शाई लावली जाते.

‘प्रदत्त मतदान’ म्हणजे काय? 

समाधान : एखादी व्यक्ती मतदान करून गेली असेल व पुन्हा त्याच नावावर पुन्हा नवीन मतदार मतदानासाठी आला व तो खरा असेल तर त्याचा मतदानाचा हक्क डावलता येत नाही. त्याचे मतदान मतपत्रिकेद्वारे करण्यात येते. त्या मतपत्रिकेवर प्रदत्त मतपत्रिका असे लिहिले जाते. त्या मतपत्रिकांचा स्वतंत्र हिशेब ठेवला जातो व विहित पाकिटात त्यांना सीलबंद करण्यात येते.

एखाद्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा बॅंकेला देताना काय प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे? 

समाधान : सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी यांचा स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेणेबाबतचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत कर्जदारास लेखी पत्र देऊन कळवावे. त्यानंतर मंडल अधिकारी यांना सदर मालमत्ता ताब्यात घेणेबाबत आणि बॅंकेस या मालमत्तेचा ताबा देण्यासाठी तहसीलदार यांनी प्राधिकृत करावे. तसेच पोलीस निरीक्षक यांना सदर दिवशी सदर ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवणेबाबत कळवावे आणि याचा होणारा खर्च बॅंकेने भागवावा म्हणून बॅंकेस पत्र द्यावे. तसेच तलाठी यांना मंडल अधिकारी यांच्या मदतीसाठी आदेशीत करावे. ताबा घेण्याच्या दिवशी बॅंकेस आपला सक्षम अधिकारी ताबा घेणेसाठी उपस्थित ठेवण्यासाठी पत्र द्यावे. ताब्याची कारवाई सुरू करण्यापूर्वी सदर स्थावर मालमत्ता ज्याच्या ताब्यात असेल त्यात किंवा कर्जदारास घरातील सर्व मौल्यवान व आवश्‍यक वस्तूंची यादी करून ताब्यात घेण्यास सांगावे. ताबा घेताना सविस्तर पंचनामा व ताबेपावती तयार करावी. स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेऊन ती सीलबंद करावी आणि ती मालमत्ता बॅंक अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देऊन ताबेपावतीवर त्यांची स्वाक्षरी घ्यावी. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मंडल अधिकारी यांनी तसा अहवाल तहसीलदार यांना सादर करावा आणि बॅंकेनेसुध्दा मालमत्ता ताब्यात मिळालेबाबत आपले पत्र द्यावे. त्यानंतर तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना कार्यवाही पूर्ण झालेबाबत अहवाल सादर करावा.

शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी दंड संहितेत काय तरतुदी आहेत? 

समाधान : 1. सरकारी कामात अडथळा आणणे – (IPC 353) शिक्षा – दोन वर्ष सश्रम कारावास

2. सरकारी कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे किंवा अपशब्द वापरणे (IPC 504) शिक्षा – दोन वर्ष सश्रम कारावास

3. सरकारी कर्मचाऱ्यास धमकी देणे – (IPC 506) – शिक्षा – तीन ते सात वर्ष सश्रम कारावास

4. सरकारी कर्मचाऱ्यास मारहाण करणे – IPC 232 333 शिक्षा – तीन ते 10 वर्ष सश्रम कारावास.

5. सरकारी कर्मचाऱ्यास खंडणी मागणे/ब्लॅकमेल करणे – IPC 383, 384, 386 शिक्षा – दोन ते 10 वर्ष सश्रम कारावास.

6. सरकारी कार्यालयात जोरजबरदस्तीने प्रवेश/परवानगीशिवाय प्रवेश – IPC 427 शिक्षा – दोन वर्ष सश्रम कारावास.

7. सरकारी मालमत्तेस नुकसान करणे – IPC 378, 379 शिक्षा – तीन वर्ष सश्रम कारावास.

8. सरकारी मालमत्तेची/दस्तावेजाची चोरी करणे – IPC 378, 379 शिक्षा – तीन वर्ष सश्रम कारावास.

9. सरकारी कार्यालयावर किंवा आवारात अनधिकृतरीत्या नुकसानासाठी/हिंसक जमाव गोळा करणे – IPC 141, 143 शिक्षा – सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास.

10. सरकारी कार्यालयात कामकाजात अर्वाच्च भाषा वापरणे किंवा गोंधळ करून अडथळा निर्माण करणे- IPC 146, 148, 150. शिक्षा – सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)