महसूल शंका समाधान

शेत जमिनीत, कायदेशीर दस्ताद्वारे कोणत्याही प्रकारचा हक्क संपादन करणाऱ्या. व्यक्तीने, त्या बाबतची माहिती (वारस इत्यादी), तीन महिन्यांच्या आत तलाठ्यांना कळविली नाही तर काय करता येईल?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 154 अन्वये, नोंदणी अधिकाऱ्याने पाठविलेली जमीन हस्तांतरणाची माहिती वगळता, शेत जमिनीत, कायदेशीर दस्ताद्वारे कोणत्याही प्रकारचा हक्क संपादन करणाऱ्या व्यक्तीने, त्याबाबतची माहिती (वारस इत्यादी), तीन महिन्यांच्या आत तलाठ्यांना कळविणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 149 अन्वये बंधनकारक आहे. अन्यथा हक्क संपादन करणारा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 152 अन्वये दंडास पात्र ठरतो.

कोणत्याही जमिनीच्या मालकी हक्कांत कोणत्या तीन गोष्टींमुळे बदल होऊ शकतो?
1. नोंदणीकृत दस्ताने
2. वारस तरतुदींन्वये आणि
3. न्यायालयाच्या किंवा सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशानेच बदल होऊ शकतो. इतर अन्य प्रकारे किंवा अनोंदणीकृत दस्त किंवा अर्जाव्दारे जमिनीच्या मालकी हक्कांत कधीही बदल होत नाही.

सात-बारा सदरी कोणताही बदल करण्यासाठी फेरफार आवश्‍यकच आहे काय?
होय. फेरफार नोंदविल्याशिवाय आणि फेरफार प्रमाणित झाल्याशिवाय सात-बारा सदरी कोणताही बदल करता येत नाही. फक्त, अज्ञान व्यक्ती सज्ञान झाल्यावर फेरफार नोंद न घालता, वर्दीवरून अज्ञानाच्या पालकाचे नाव कमी करता येते. तथापि, यासाठीही फेरफार घालणे सुरक्षित असेल.

खरेदीचे पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत अशी तक्रार असल्यास मंडलअधिकारी यांनी काय निर्णय घ्यावा?
खरे तर अशा तक्रारीमध्ये तथ्य नसते. पक्षकारास फसविल्याची खात्री वाटत असेल आणि तसे पुरावे त्याच्याकडे असतील तर त्याने पोलिसांत तक्रार करणे अपेक्षित आहे. खरेदी दिल्यानंतर खरेदी देणार याला आपण कमी पैशात जमीन विकली आहे, असा समज झालेला असतो किंवा खरेदीदाराला त्रास देणे अथवा त्याच्याकडून जास्त पैसे उकळणे या उद्देशाने या प्रकारच्या तक्रारी केल्या जातात. साधारणपणे व्यवहाराचे सर्व पैसे ताब्यात आल्याशिवाय कोणीही खरेदीदस्त नोंदणीकृत करण्याकामी स्वाक्षरीसाठी जात नाही. कोणत्याही तक्रारीवरून नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचा अधिकार महसूल खात्यास नाही. दस्त नोंदणीकृत असल्यामुळे त्याची गावदप्तरी नोंद होणे कायद्याने आवश्‍यक असते. तथापि, चौकशी अंती अशा तक्रारीत तथ्यत आढळून न आल्यास तक्रार फेटाळून लावावी व फेरफार प्रमाणित करावा.

‘नोटीस ‘बजावणे’ म्हणजे काय?
‘नोटीस ‘बजावणे’ याचा अर्थ संबंधित व्यक्तीला नोटीस प्राप्त होणे.

पहिली नोटीस शक्‍यतो पोस्टाने पाठवली जाते किंवा कोतवालामार्फत संबंधित व्यक्तीवर समक्ष किंवा त्या व्यक्तीच्या विधी सल्लागारावर बजावून पोहोच घेता येते अथवा पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते. पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते.

अंतिम नोटीस ही संबंधित इसमाच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर, त्याच्या घरातील सज्ञान व्यक्तीकडे देऊन व त्याची पोहोच घेऊन नोटीस बजावता येते अथवा पंचनाम्याने, घराच्या मुख्या दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून) बजावली जाते. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.

काही प्रकरणात वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करून नोटीस बजावता येते. अपील किंवा फेरतपासणी प्रकरणांत दिलेल्या आदेशान्वये नोंदविलेल्या नोंदीची नोटीस पक्षकारांना देण्याची आवश्‍यकता नसते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम 1971 चा नियम 36.

एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुद्धा सुनावणीसाठी हजर राहात नसेल तर काय करावे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 232 अन्वये, एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी हजर राहात नसेल तर त्याच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन निर्णय देता येईल किंवा प्रकरण काढून टाकता येईल. परंतु अशा पक्षकाराने जर निर्णयाच्या दिनांकापासून 30 दिवसांत, त्याच्या अनुपस्थितीबाबत समाधानकारक कारण दिले तर त्याच्या अनुपस्थितीत काढलेला आदेश सर्व हितसंबंधी पक्षकारांना नोटीस देऊन रद्द करता येतो.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)