महसूल शंका समाधान

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 156 आणि 190 मध्ये काय सुधारणा केल्या आहेत?
फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 156 अन्वये दखलपात्र प्रकरणांचे अन्वेषण करण्याचा पोलीस अधिकाऱ्याला अधिकार आहे. कलम 156 चे तीन पोट कलम आहेत. महाराष्ट्र्‌ शासन राजपत्र, असाधारण-भाग 8, असाधारण क्रमांक 94 अन्वये, दिनांक 30/8/2016 नुसार फौजदारी प्रक्रिया (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा 2015 अन्वाये, फौ.प्र.सं. 1973 च्या कलम 156, पोट कलम तीन नंतर खालील मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. तथापि, कोणताही दंडाधिकारी या कलमाखाली (फौ.प्र.सं.156) अशा व्यक्‍तींविरुद्ध तपास करण्याचा आदेश, फौ.प्र.सं. कलम197 ची पूर्व मंजुरी असल्याशिवाय देऊ शकणार नाही, जी व्यक्ती त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये लोकसेवक होती किंवा आहे, आणि केलेले कृत्य त्या व्यक्‍तीचा व कार्यालयीन कर्तव्याचा भाग असेल. तथापि, अशा प्रस्तावाबाबत (फौ.प्र.सं. कलम197) प्रस्ताव मिळाल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत निर्णय घेण्यात यावा. 90 दिवसांत याबाबत निर्णय न झाल्यास प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्याचे गृहित धरून पुढील कारवाई करण्यात येईल.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 190 अन्वये दंडाधिकाऱ्याना अपराधांची दखल घेण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण-भाग 8, असाधारण क्रमांक 94 अन्वये, दिनांक 30/8/2016 नुसार फौजदारी प्रक्रिया (महाराष्ट्र सुधारणा) कायदा 2015 अन्वये, फौ.प्र.सं. 1973 च्या कलम 190, पोट कलम एक नंतर खालील मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. तथापि, कोणताही दंडाधिकारी या कलमाखाली (फौ.प्र.सं. 156) अशा व्यक्‍तीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याची दखल, फौ.प्र.सं. कलम 197 ची पूर्व मंजुरी असल्याशिवाय घेणार नाही, जी व्यक्ती त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये लोकसेवक होती किंवा आहे, आणि केलेले कृत्य त्या व्यक्‍तीच्या कार्यालयीन कर्तव्याचा भाग असेल. तथापि, अशा प्रस्तावाबाबत (फौ.प्र.सं. कलम197) प्रस्ताव मिळाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत निर्णय घेण्यात यावा. 90 दिवसांत याबाबत निर्णय न झाल्यास प्रस्तावास मंजरी मिळाल्याचे गृहित धरून पुढील कारवाई करण्यात येईल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

वाळू चोरीबाबत पोलीस स्वत: गुन्हा दाखल करू शकतात काय?
होय. दिल्ली,मद्रास, केरळ, गुजरात,महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्यायालयांनी वाळू चोरीबाबत दिलेल्या निर्णयांचा एकत्रित विचार करून, जयसुख बवानजी सिंगलिया वि. गुजरात राज्य या प्रकरणात दिनांक 4/9/2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खालील निर्णय दिला आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 च्या कलम 41 नुसार कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडत असतांना आरोपीला अटक करण्याचे अधिकार पोलीसांना आहेत. मग तो गुन्हा कोणत्याही कायद्यातील तरतुदीनुसार घडलेला असो. वाळू ही शासनाच्या मालकीची आहे. त्यामुळे दखलपात्र गुन्ह्याची खबर आली तर पोलिसांना कारवाई करणे भाग आहे.
गुन्हा जर गौण खनिज कायद्यातील तरतुदीन्वये दाखल करायचा असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करणे भाग आहे. पोलिसांना भारतीय दंडविधान, कलम 379 प्रमाणे वाळू चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यास प्रतिबंध नाही. तथापि, गौण खनिज कायद्यातील कलमे पोलिसांना लावता येणार नाहीत. त्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करणे आवश्‍यक आहे.

मयत व्यक्‍तीच्या वित्तीय संपत्तीची नामनिर्देशित व्यक्‍ती, मयताच्या वित्तीय संपत्तीची मालक होते काय?
नाही. नामनिर्देशन म्हाणजे एखाद्या व्यक्‍तीने, अशा व्यक्‍तीचे नाव कागदोपत्री दाखल करणे जी व्यक्‍ती, असे नाव दाखल करणाऱ्या व्यक्‍तीच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या नावे जमा असलेली रक्‍कम ताब्यात घेण्यास पात्र असेल. विमा कायदा, 1938, कलम 39. (The Insurance Act 1938, Section 39) अन्वये नामनिर्देशनाची तरतूद आहे. नामनिर्देशित व्यक्‍ती म्हणजे मयत व्यक्‍तीला मिळणाऱ्या वित्तीय संपत्तीची मालक किंवा वारस झाली असे कायदा मानत नाही. अनेक न्यायालयीन निकालांत ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली आहे.

नामनिर्देशित व्यक्ती ही मयत व्यक्‍तीच्या वित्तीय संपत्तीची विश्‍वस्त (Trustee) असते. फष्तमयत व्यक्‍तीची वित्तीय संपत्ती ताब्यात घेणे आणि ती संपत्ती, मयत व्यक्‍तीच्या कायदेशीर वारसांकडे सुपूर्द करणे हे नामनिर्देशित व्यक्‍तीचे कर्तव्य असते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)