महसूल शंका समाधान

स्थायित्व प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दि. 11 सप्टेंबर 2014 मधील अनुक्रमांक 1 व 2 अन्वये, प्रथम नियुक्तीच्या पदावर 3 वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण करणाऱ्या गट अ व ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्याच्या बाबतीत संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने आणि गट ब (अराजपत्रित) तसेच गट क व गट ड कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत संबंधित कार्यालय प्रमुखाने स्थायित्व प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक आहे. स्थायित्व प्रमाणपत्रासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सेवाप्रवेश नियमानुसार व विहित पद्धतीने होणे कर्मचारी सेवेस पात्र असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे कर्मचाऱ्याने सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होणे, कर्मचाऱ्याचा सेवाभिलेख (उदा. गोपनीय अहवाल, उपस्थिती, सचोटी इ.) चांगला असणे आवश्‍यक आहे. स्थायित्व प्रमाणपत्राची नोंद सेवापुस्तकात घेण्याची दक्षता संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी.

‘गायरान जमीन’ म्हाणजे काय?
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रत्येक गावामध्ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी काही जमीन राखीव ठेवण्यात येते. अशा जमिनी संबंधित ग्राम पंचायतीच्या ताब्यात असतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 22 अन्वये, ‘गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी किंवा त्यांचे भाग, वनासाठी किंवा राखीव जळणासाठी, गावातील गुरेढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी किंवा राखीव गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमविण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे, यांसारख्या किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी, वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि अभिहस्तांकित केलेल्या जमिनींचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीवाचून अन्यथा उपयोग करण्यात येणार नाही’ अशी तरतूद आहे. अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी किंवा राखीव गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी देण्यात आलेल्या जमिनीला ‘गायरान जमीन’ म्हटले जाते. गायरान जमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी तलाठी आणि मंडलअधिकारी यांची असते. गायरान जमिनीवर अतिक्रमण आढळल्यास तलाठी आणि मंडलअधिकारी यांनी तत्काळ तहसीलदाराला कळवावे आणि तहसीलदाराने तत्काळ असे अतिक्रमण काढून टाकण्याची कारवाई करावी.

प्रमाणपत्रे व प्रतिज्ञापत्रावर किती मूल्याचे मुद्रांक शुल्क आवश्‍यक आहे?
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांच्याकडील अधिसूचना क्र. मुद्रांक- 2004/1636/प्र.क्र.436/म-1, दि.1/7/2004 अन्वये, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्कच माफ करण्यात आले आहे. उपरोक्त कामांसाठी मुद्रांक शुल्क विकत घेण्याची आवश्‍यकता नाही.

शेत जमिनीचे पोटखराब क्षेत्र, परवानगीशिवाय अकृषक कारणासाठी वापरण्यात आले तर काय करता येईल?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 41 च्या तरतुदीनुसार कलम 43, 44, 45 अन्वये दंडाची कारवाई करता येईल.

हिंदू विधवेने पुनर्विवाह केल्यास तिला मयत पतीच्या मिळकतीत हिस्सा मिळेल काय?
होय. पतीचे निधन होताच त्याच्या पत्नीचा वारसाहक्क सुरू होतो. पतीच्या निधनानंतर त्याची विधवा पत्नी, हिंदू वारसा कायदा 1956, कलम 14 अन्वये, मयत पतीच्या मिळकतीची पूर्ण मालक ठरते. (सर्वोच्च न्यायालय- चेरोट्टे सुगाथन वि. चेरोट्टी भारेथी-एआयआर 2008-एससी 1465) अशा हिंदू विधवेने पुनर्विवाह केल्यास तिचा हिंदू वारसा कायदा 1956, कलम 14 अन्वये मिळालेला हक्क नष्ट होत नाही. पती-पत्नीचा घटस्फोट झाल्यावर, घटस्फोटित पतीच्या हयातीत जर अशा असताना, घटस्फोटित पत्नीने दुसरे लग्न केले असेल तर तिला घटस्फोटित पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच्याच मिळकतीत हिस्सा मिळण्याचा अधिकार नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)