महसूल शंका समाधान

माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये कोणाकडून माहिती घेता येणार नाही? कोणती माहिती मागता येणार नाही?
राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनाशील क्षेत्र, व्यक्तिगत स्वरूपाची, खासगी कंपनी, विनाअनुदानीत संस्था, खासगी विद्युत पुरवठादार कंपनी इत्यादींकडून माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागता येत नाही. तसेच ज्यामुळे भारताची सार्वभौम एकात्मता, सुरक्षा, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक बाबी, परराष्ट्रीय संबंध आदींना धोका पोहोचणार असेल अशी माहिती मागता येणार नाही. तसेच –
1. ज्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन मिळू शकेल.
2. कोणत्याही न्यायालयाने जी माहिती प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे किंवा जी माहिती दिल्याने न्यायालयाचा अवमान होईल.
3. जी माहिती उघड केल्याने संसद किंवा विधिमंडळाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल.
4. व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारी गुपिते किंवा बुद्धिजीवी मालमत्ता यांचा समावेश असणारी माहिती जी उघड केल्याने तिसऱ्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो. अर्थात सदर माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
5. एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वसनीय नात्यांमधून मिळालेली माहिती. मात्र, माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
परराष्ट्र सरकारकडून मिळवलेली माहिती, जी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो.
6. ज्यामुळे एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास गुप्तपणे मदत करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव उघड होऊ शकते.
7. सुरक्षेच्या कारणांस्तव असलेली माहिती.
8. ज्यामुळे शोधकार्यात किंवा आरोपींवरील कारवाईत अडथळा निर्माण होऊ शकतो अशी माहिती.
9. मंत्रिमंडळ, सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात होणाऱ्या चर्चेचे तपशील व इतर कॅबिनेट कागदपत्रे
10. ज्या माहितीचा सामाजिक कार्याशी, जनहिताशी काहीही संबंध नाही, अशी वैयक्तिक माहिती
11. जी माहिती उघड केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या एकांताचा भंग होऊ शकतो किंवा त्याच्या खासगी आयुष्यावर आक्रमण होऊ शकते अशी कोणतीही माहिती माहितीचा अधिकार कायद्यान्वये मागता येणार नाही. मात्र, एखाद्या घटनेत व्यक्तीला अथवा पक्षाला होणारा त्रास जनहिताच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचा असेल तर अशी माहिती उघड केली जाऊ शकते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-1960, कलम 100, नियम 85 अन्वये होणाऱ्या मालमत्ता हस्तांतरणास मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्‍यक आहे काय?
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960, कलम 100 व नियम 85 अन्वये, जाहीर लिलावाद्वारे विक्री न झालेल्या पतसंस्थांच्या थकबाकीदारांच्या स्थावर मिळकती संस्थेच्या नावे होणेबाबत तरतूद आहे. मालमत्तेचे असे हस्तांतरण हे ‘विक्री’ या संज्ञेत येत नाही. असे हस्तांतरण विक्रीद्वारे होणारे हस्तांतरण नाही. तसेच हस्तांतरणामुळे संबंधित संस्थेचा मालकी हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958, परिशिष्ट 1 मधील अनुसूची 25 लागू करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे कलम 100 व नियम 85 ची अंमलबजावणी करताना पतसंस्थांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही.

-Ads-

कूळकायदा कलम 43 च्या बंधनास पात्र जमीन सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय खरेदी केली असल्यास काय करावे?
वर्ष 2016 चा अधिनियम- 20, (दिनांक 7 मे 2016 अन्वये) कूळकायदा कलम 43 च्या बंधनास पात्र जमिनीचे हस्तांतरण, सक्षम अधिकार्ऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झाले असल्यास ते नियामानूकुल करण्याची तरतूद या अधिनियमाच्या कुळकायदा कलम 84 क मध्ये करण्यात आली आहे. त्यानुसार जमीन खरेदी केलेली व्यक्ती (कूळ नसलेली) हस्तांतरण केलेल्या जमिनीच्या अनुषंगाने चालू बाजारभावाच्या 50% रक्कम (शेती प्रयोजनार्थ वापर होणार असेल तर) अथवा 75% (जमिनीचा वापर अकृषिक प्रयोजनार्थ होत असेल तर) रक्कम सरकार जमा करावी अशी तरतूद आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)