महसूल शंका समाधान

आदिवासी व्यक्‍तीच्या सात-बाराच्या इतर हक्‍कात असलेला ‘आदिवासी जमीन’ हा शेरा कधी कमी करता येतो?
समाधान : आदिवासी व्यक्‍तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्‍तीस खरेदी करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्‍यक आहे. परवानगी मिळाल्यावर, जमीन बिगर आदिवासी व्यक्‍तीच्या नावे दाखल करतांना सात-बाराच्या इतर हक्‍कात असलेला ‘आदिवासी जमीन’ हा शेरा काढून टाकला जातो.

‘बागायती शेती’ म्हणजे काय?
‘बागायती शेती’ हा शेतीचा प्रकार नसून ती पिके काढण्याची एक पद्धत आहे. ‘बागायती शेती’तील पिके पावसावर अवलंबून नसतात आणि म्हणूनच या पिकांचे उत्पादन जिराईत पिकांपेक्षा अधिक स्थिर असते. पाणीपुरवठ्यामुळे सबंध वर्षभर पिके घेतली जातात. साधनसामग्रीचा वापरसुद्धा मुबलकपणे आणि किफायतशीरपणे केला जातो. बागायती शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणारा स्रोत विचारात घेऊन विहीर बागायत, धरणाखालील बागायत किंवा उपसा सिंचन बागायत असेही प्रकार आहेत. पिकाला पाणी देण्याच्या पद्धतीवरून पाटपाणी बागायत, ठिबक सिंचन, फवारा सिंचन, तुषार सिंचन, मटका सिंचन असेही प्रकार आहेत.

जीएसटी करप्रणालीमुळे मूळ जमीन महसूल कराचे भवितव्य काय असेल?
जीएसटी कर प्रणाली ही अप्रत्यक्ष कर रचनेतील सुधारणा आहे आणि जमीन महसूल हा प्रत्यक्ष कर आहे. त्यामुळे GST मुळे जमीन महसुलावर काही परिणाम होणार नाही.

भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वारसाचा फेरफार घेता येतो काय?
होय, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वाटणी, विक्री किंवा अन्यत: मार्गाने जमीन हस्तांतरित करता यात नाही. तथापि, वारसाचा फेरफार नोंदवून त्यानवर निर्णय घेता येतो. संपादित जमिनीचा मोबदला वारसाला मिळतो. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वारसाचा फेरफार नोंदवून त्या वर निर्णय झाला असेल तर त्याळची माहिती तात्काहळ संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यास कळवावी.

सरपंचाविरुद्ध अविश्‍वास ठराव आणला आणि त्यापूर्वी सरपंचानी राजीनामा दिला, तो राजीनामा मंजूर झाला असेल, तरीही अविश्‍वास ठरावाचा प्रस्ताव घेता येते काय ?
अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करून घेण्यापूर्वी संबंधित ग्रामसेवक यांचेकडून कार्यरत सदस्य तसेच सरपंच व उपसरपंच यांचे नावाची यादी घेतली जाते. अशा यादीत संबंधित व्यक्ती सरपंच पदावर कार्यरत आहे असा अभिप्राय ग्रामसेवक यांनी दिला तर प्रस्ताव दाखल करून घ्यावा लागेल पण सरपंचाचा राजीनामा मंजूर झाल्यामुळे जागा रिक्‍त झाली आहे असा अहवाल ग्रामसेवक यांनी दिला तर मात्र प्रस्ताव दाखल करून घेता येणार नाही. राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर तो तात्काळ अंमलात येतो त्यामुळे अविश्‍वास ठराव घेण्याची आवश्‍यकता नसते. ती व्यक्ती त्यावेळी सरपंच पदावर नसते. अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल झाल्यावर सरपंचानी राजीनामा दिला असेल तर मात्र सभा घ्यावी लागेल.

“स्थगिती आदेश’ आणि ‘जैसे थे आदेश’ यात काय फरक आहे?
‘स्थगिती आदेश’: त्याच किंवा कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आधीच्या आदेशान्वये सुरू केलेली कारवाई थांबवावी असा आदेश.
‘जैसे थे आदेश’ : ‘आहे त्या स्थितीत ठेवणे.’ हा आदेश तात्पुरती स्थगितीऐवजी देण्यात येतो. ज्यामुळे दोन्ही पक्षांना वाद मिळकतीची स्थिती दाव्याच्या वेळेस आहे ती तशीच ठेवणे आवश्‍यक असते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)