महसूलशिवाय अतिक्रमणे नियमित होणार का?

निंबाळकर यांचा सवाल; ग्रामविकासचे महसूलवर अतिक्रमण
नगर – ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा अधिकार महसूल खात्याचा असताना ग्रामविकास खात्याने अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महसूल खाते पेचात सापडले आहे. अतिक्रमण नियमित करण्याचे नियम व अधिकार महसूल खात्याकडे आहेत. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाचा हेतू चांगला असला, तरी महसूलच्या अधिकाराविना अतिक्रमण नियमित होणार का, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र निंबाळकर यांनी केला आहे.
राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागांत मोठया प्रमाणात सरकारी जागेवर अतिक्रमणे आहेत. ही सर्व अतिक्रमणे गायरान, वन, खळे, वाडगे या सारख्या जमिनीवर आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 20 व 51 नुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची उपयोग, विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 मधील नियम क्रं. 43 मध्ये अतिक्रमण नियमित करण्याचे किंवा काढून टाकण्याची तरतूद आहे. महसूल अधिनिय 1967 व नियम 1971 नुसार सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे नियानुकूल करणे व ती काढून टाकण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. या अधिनियमावर आधारित 28 सप्टेंबर 1999 रोजी युती सरकारने, तर कॉंग्रेस सरकारने 4 एप्रिल 2002 रोजी निवासी व व्यावसायिक प्रयोजनासाठी अतिक्रमणे नियमनुकूल करण्याचा निर्णय घेतला. अतिक्रमण झालेल्या तारखेच्या बाजारभावाएवढी रक्कम आकारून ही अतिक्रमणे नियमित करण्याची व त्यासाठी जागांचे ले-आऊट तयार करण्याकरिता ग्रामीण भागात तहसीलदार व महानगरपालिका हद्दीत महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची तरतूद या दोन्ही शासन निर्णयात आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत 23 जून 2015 रोजी समिती स्थापन करून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकाने 12 जुलै 2011 ला सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिले असले, तरी आदेशातून या पूर्वीच्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र असणाऱ्या कुटुंबांना वगळण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी सरकारी जागा उपलब्ध करून देण्याचे दिले आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामविकास मंत्रालयाने शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासन निर्णय 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी घेतला; पण हा निर्णय घेताना महसूल अधिनियम व या पूर्वी अतिक्रमण नियमनुकूल करण्याच्या महसूल विभागाच्या निर्णय दुर्लक्षित केला आहे, असे निंबाळकर यांनी निदर्शनास आणले आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 124 व त्याअंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क नियम, 1960 मधील तरतुदीनुसार गावच्या सीमेतील इमारतींवर नोंदी घेण्यास सांगितले आहे; पण त्यामुळे या अधिनियमावर आधारित नोंदी मालकी हक्काचे उतारे देऊ शकतील का, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. मालकी हक्काचे उतारे हे महसूल अधिनियमावरच मिळणार आहेत. अतिक्रमणे नियमित करण्याचा अधिकार महसूलचा असताना ग्रामविकास विभाग महसूल खात्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण का करावे लागले, याविषयीचा संभ्रम वाढला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)