“महसूल’मध्ये खासगी विकांसकांच्या काल “निर्णयांना’ बंदी!

जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा निर्णय : “महसूल मित्र’च्या नोंदवहीला देखील मज्जाव

नगर: जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यालयांमध्ये खासगी विकासकांनी किंवा त्यासंबंधित व्यक्तींनी त्यांच्या फर्मची प्रसिद्धी होईल, अशी दिनदर्शिका परस्पर लावल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची त्याअनुषंगाने बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. याचप्रमाणे “महसूल मित्र’च्या नावाखाली प्रसिद्ध होणाऱ्या नोंदवही देखील घेतल्या जाणार नाहीत, असाही निर्णय झाला आहे. खासगी विकासकाच्या दिनदर्शिक आणि नोंदवह्या अधिकाऱ्यांनी बाळगल्याने सार्वजनिक क्षेत्रात त्याचा चुकीचा अर्थ जात असल्याने, हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यामागचे कारण सांगितले जात आहे.

नववर्षाच्या स्वागतासाठी संपूर्ण देश सज्ज झाला आहे. दिनदर्शिका 2018 मधून 2019 या नववर्षामध्ये प्रवेश केला आहे. घराघरातील भिंतींवर नववर्षाची दिनदर्शिका लटकू लागल्या आहेत. दिनदर्शिकाचे मथळ्यांवर जाहिराती झळकवता येतात, याचाच फायदा घेत काहींनी खासगी विकासकांनी, धार्मिक ट्रस्ट, संस्था, रुग्णालय, प्रतिष्ठान, मित्र मंडळांनी स्वतःच्या फर्मच्या नावानं दिनदर्शिका छापल्या आहेत. या दिनदर्शिका मोफत वाटल्या जातात. काहींनी एक पाऊल पुढे जात सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये या दिनदर्शिका जाऊन परस्पर लटकवून यायच्या, असाच पायंडा पाडला होता. सरकारी कार्यालयांमध्ये वेगवेगळ्या खासगी विकासकांच्या दिनदर्शिका आजही हमखास दिसतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून ते सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयापर्यंत अशा दिनदर्शिकांचा वावर असतो.

बांधकाम व्यवसायिक शरद मुथा यांच्या फर्मच्या नावाने प्रसिद्ध होणारी दिनदर्शिका प्रत्येक सरकारी कार्यालयात दिसते. दुपारवेळी कार्यालयात कोणी नसल्याचे पाहून भिंतीवर दिनदर्शिक परस्पर लटकवून निघून जायचे, असा तिचा प्रवास आहे. परंतु सहा महिन्यांपूर्वी शरद मुथा यांचे सीना नदीतील अतिक्रमण आणि आयकॉन स्कूलच्या अतिक्रमणांवर महसूलने जोरदार कारवाई केली होती. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांना तर आयकॉन स्कूलमधून हाकलून देण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी यांचा हा अपमान महसूलमधील काही अधिकाऱ्यांच्या अजून लक्षात आहे. जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी, विशेष करून राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी आज बैठक घेऊन खासगी विकासकांच्या दिनदर्शिक सरकारी कार्यालयात लावून घायच्याच नाही, कोणी दिनदर्शिका परस्पर लावल्यास संबंधितांना नोटीस बजावून त्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे द्यायचा, असा निर्णय घेतला आहे.

सरकारी कार्यालयात अशी दिनदर्शिका दिल्यास आणि तिचा वापर होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित कार्यालयातील प्रमुखांविरोधात राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेमार्फत कारवाई करण्याचाही विचार बैठकीत झाला आहे. याचप्रमाणे महसूल मित्र नावाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासह प्रमुख सरकारी कार्यालयांचे मोबाईल व दूरध्वनी क्रमांक असलेली नोंदवही खासगी विकासकांकडून प्रसिद्ध केली जाते. ती देखील बाळगू नये, असा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)