मल्ल्या,रॉय वगैरे

देशात करोडोंचा घोटाळा करणारे विजय मल्ल्या आणि सुब्रतो रॉय यांच्यासारख्या उद्योगपतींवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याने हे सरकार बड्या उद्योगपतींना पाठीशी घालते या आरोपाची तीव्रता कमी होण्यास हरकत नाही .
राज्यात आणि देशातही शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करून बड्या उद्योगपतींना रेड कार्पेट वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप सतत होत असतानाच वेगवेगळ्या बॅंकांचे हजार कोटींचे कर्ज बुडवून महिन्यांपूर्वी विदेशात पळालेल्या उद्योगपती विजय मल्ल्याला लंडनमध्ये अटक करण्यात आली आहे. मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत सरकारने ब्रिटन सरकारशी चर्चाही केली होती. ब्रिटननेही भारताला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.

त्या पार्श्वभूमीवर मल्ल्यावर कारवाई झाल्याचे बोलले जात आहे.त्याशिवाय दोनच दिवसापूर्वी सुब्रतो रॉय यांच्या सहारा समूहावर कारवाई करताना न्यायालयाने अँबी व्हॅलीचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला.म्हणजेच मोदी सरकार बड्या उद्योगपतींना पाठीशी घालत असल्याच्या आरोपाची धार आता कमी व्हायला हरकत नाही. खरेतर अटकेनंतर अवघ्या तीनच तासांत मल्ल्याला लंडनमधील वेस्टमिनिस्टर कोर्टाने सशर्त जामीन मंजूर केला. आणि आपली नेंहमीची मग्रुरी कायम ठेवत मल्ल्याने माध्यमांवर तोंडसुख घेतले भारताने मल्ल्याला मायदेशी परत आणण्याचे प्रयत्न सुरु केल्याच्या बातमीवर मल्ल्या भडकला पण आता तसे प्रयत्न खरोखरच होण्याची गरज आहे मल्ल्याचे हस्तांतर करण्याची मागणी गेल्या फेब्रुवारीतच भारताने ब्रिटन सरकारच्या उच्चायुक्तालयाकडे केली होती. मल्ल्याने हजारो कोटींचे कर्ज बुडवले असून त्याच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचेही अतिशय गंभीर गुन्हे असल्याचं भारताने ब्रिटन सरकारला कळवलं होते. काही दिवसांपूर्वीच त्याच्याविरोधात दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढले होते.

आता मल्ल्याच्या अटकेनंतर या प्रकरणात आणखी किती प्रगती होते हे येत्या काही दिवसात समजणार असले तरी एक पाऊल निश्‍चित पुढे टाकले गेले आहे या घडामोडी घडण्यापूर्वी काही तास आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाच्या लोणावळ्यातील ऍम्बी व्हॅलीचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे देण्यास सहारा समूह अपयशी ठरल्याचा हवाला देत न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे सहारा समूहाचे प्रमूख सुब्रतो राय यांना पुढील सुनावणीवेळी वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सहारा चिटफंड प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ऍम्बी व्हॅली जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर सहारा समूहाकडे ज्या संपत्तीवर कर्ज नाही अशा संपत्तीची यादी मागितली होती.म्हणजेच न्यायालयाच्या मध्यस्थीने का होईना गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळण्याची शक्‍यता वाढली आहे.मल्ल्याच्या गोव्यातील आलिशान घराचाही गेल्याच आठवड्यात लिलाव करण्यात आला होता देशातील बॅंका आणि आर्थिक संस्थांना गंडा घालणाऱ्या बड्या धेंडांवर कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच हि कारवाई सुरु झाल्याने मोदी सरकार बड्या लोकांना पाठीशी घालत असल्याच्या आरोपाची तीव्रता काही प्रमाणात कमी होईल.पण याठिकाणी सरकारची जबाबदारी संपत नाही हि प्रकरणे
शेवटपर्यंत तडीस नेण्याचे काम सरकारला करावेच लागेल सध्या सुरु असलेल्या आयपीएल स्पर्धेच्या पहिल्या काही सत्रांमध्ये मल्ल्या आणि रॉय काही संघांचे मालक होते. बेंगलोर संघाचा मालक अद्यापही मल्ल्याची
कंपनीचं आहे.

या निमित्ताने आणखी एका व्यक्तीला कायद्याचा धडा देण्याचे काम सरकारला करावे लागेल .ती व्यक्ती म्हणजे आयपीएल स्पर्धेचा जनक ललित मोदी .हा माणूसही करोडोचा घोटाळा करून परदेशात पळून गेला आहे.ललित मोदीही सरकारमधील काही लोकांच्या मदतीने परदेशात पळून गेल्याचा आरोप झाला होता असाच आरोप मल्ल्याबाबतहि झाला होता मल्ल्याला बाहेर जाण्यासाठी सरकारनेच मदत केली होती असं आरोप सतत होत होता .तसेच सुब्रतो रॉय व सरकारमधील काही लोकांचा मधुर संबंध काही लपून राहिलेले नव्हते .अशी परिस्थिती असल्यानेच सरकारला आता हि सर्व प्रकरणे लॉजिकल एण्डपर्यंत न्यावी लागतील मल्ल्याचे भारतात प्रत्यार्पण हि त्याची पुढील पायरी असेल मल्ल्याला जरी लगेच जमीन मिळाला असला तरी यापुढे त्याला कोणतीही कायदेशीर पळवाट मिळणार नाही याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल छोट्या थकबाकीदाराना बॅंक आणि सरकार जास्त त्रास देतात आणि मोठ्याना सोडून देतात असा आक्षेप सतत घेतला जात असल्याने आता सरकारला या प्रकरणात मल्ल्याला शिक्षा होईल अशाच प्रकारे केस सादर करावी लागेल काही हजार रुपयांच्या थकीत कर्जासाठी शेतकरी आत्महत्या करीत असताना हजारो कोटींचे कर्ज बुडवून मल्ल्यासारखी माणसे जेव्हा विदेशात मजा करताना दिसतात तेव्हा हे चित्र काही चांगले दिसत
नाही म्हणूनच हे चित्र बदलण्याचे काम प्राधान्याने करावे लागणार आहे विजय मल्ल्या,सुब्रतो रॉय आणि ललित मोदी यांच्यासारखे बडे मासे कायद्याला आणि सरकारी यंत्रणेला गृहीत धरून बिनधास्त आपले काम करून घेत असतात आणि पैशाच्या सागरात पोहत असतात या बड्या माशांना आता पाण्याबाहेर काढून त्यांना या देशात कायद्याचे राज्य आहे या वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्याची हीच वेळ आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)