मराठी चित्रपटांची गळचेपी (अग्रलेख)

मराठी चित्रपटांना यशाची चव चाखायला शिकवणारे निर्माते दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी “मला मराठी म्हणवून घ्यायला लाज वाटते,’ असे विधान केले होते. त्यांचा महत्त्वाकांक्षी “भाई : व्यक्‍ती की वल्ली?’ या चित्रपटाला मुंबईत चित्रपटगृहे उपलब्ध होत नसल्याने संतापाच्या भरात त्यांनी हे विधान केले होते. पण मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृह उपलब्ध होण्याबाबतची सध्याची परिस्थिती पाहता खरोखरच लाज वाटावी अशी आहेच. कारण मराठी रसिकांना हसवणारा कलाकार भाऊ कदम याच्या “नशीबवान’ या चित्रपटालाही चित्रपटगृह उपलब्ध नसल्याचा फटका बसल्यानंतर भाऊ कदम यांनीही सोशल मीडियावर आपल्या तीव्र भावना व्यक्‍त केल्या होत्या.

ज्येष्ठ दिग्दर्शक आणि कलाकार सचिन पिळगावकर यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या “लव्ह यू जिंदगी’ या चित्रपटालाही स्क्रीन मिळवण्यासाठी दारोदार फिरावे लागले होते. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मराठीला डावलून हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांना स्क्रीन दिली जात असल्याचा आरोप केला आहे. “नशीबवान,’ “लव्ह यू जिंदगी,’ आणि “भाई…’ यांसारख्या बहुचर्चित मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृह किंवा स्क्रीन उपलब्ध न होण्याचे हे प्रकार ताजे असताना आता आणखी एका मराठी चित्रपटाची परवड समोर आली आहे. मराठीतील ऍक्‍शनपट असणाऱ्या “फाईट’ या चित्रपटालाही असाच अनुभव आला. “महाराष्ट्रात मराठी चित्रपटांची अशीच अवस्था राहिली, तर मराठी निर्मात्याला आत्महत्या करावी लागेल’, अशा शब्दांत या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आपली तीव्र भावना व्यक्‍त केली आहे. त्यांच्या या भावनेची दखल घ्यावीच लागणार आहे. कारण मराठी चित्रपटांचा निर्मिती खर्चही आता वाढला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अशावेळी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला चित्रपटगृहेच उपलब्ध न झाल्यास गुंतवलेला पैसा वसूल तरी कसा करायचा, हा प्रश्‍न आ वासून उभा राहतो. या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारात्मक असल्यास निर्मात्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार आले, तर त्यांना दोष देता येणार नाही. मुळात मराठी चित्रपटसृष्टीतील ढिसाळ वितरण व्यवस्थापन आणि वितरक याचा मोठा फटका चित्रपटाला आणि निर्मात्याला बसतो. त्यातच मल्टीप्लेक्‍स मालकांची दादागिरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. बिग बजेट हिंदी चित्रपट प्रदर्शित होणार असतील तर अनेकदा मराठी चित्रपटांना स्क्रीन नाकारली जाते.

महाराष्ट्रातच मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी तसेच चित्रपटगृह मिळवण्यासाठी मराठी चित्रपटांना व निर्मात्यांना दारोदार भटकण्याची वेळ येत असेल, तर ते चुकीचे आहे. खरे तर गेल्या काही दिवसात “…आणि डॉ. काशिनाथ घाणेकर’, “नाळ’, “मुळशी पॅटर्न’ या चित्रपटांनी बॉक्‍स ऑफिसवर दमदार कमाई करत बॉलीवूडच्या चित्रपटांनाच स्पर्धा दिल्यानंतरही मराठी चित्रपटांची अशी उपेक्षा होत असेल तर त्याला काय म्हणावे? “स्वत:ला मराठी म्हणवून घेण्याची लाज वाटते,’ असे विधान करताना महेश मांजरेकर यांनी आणखी एक विधान केले होते. ते विधान म्हणजे, “दाक्षिणात्य प्रदेशात तेथील चित्रपटांची अडवणूक झाली तर लोक पेटून उठतील.’ मांजरेकर यांनी हे विधान करून वास्तवच मांडले आहे. कारण केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये त्या राज्याच्या भाषेमधील चित्रपटालाच प्राधान्य दिले जाते. या राज्यात उलट हिंदी चित्रपटालाच चित्रपटगृह मिळणे मुश्‍किल होते. तेथे कधीही तामिळ, तेलुगू, मल्याळम किंवा कन्नड भाषेतील चित्रपटांना चित्रपटगृह मिळाले नाही, हा विषयच येत नाहीत.

महाराष्टृात मराठी चित्रपटाची गळचेपी सुरू आहे हे त्यांना कळले तर त्यांना निश्‍चितच आश्‍चर्य वाटेल. दाक्षिणात्य चित्रपटांची निर्मितीमूल्ये हिंदीपेक्षाही भव्यदिव्य असतात, ही गोष्ट मान्य केली तरी दुसरीकडे मराठी चित्रपट विषय आणि आशय याबाबतीत हिंदीच्या खूपच पुढे असतात, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. तरीही मराठी चित्रपटांची उपेक्षा आणि गळचेपी होत असेल, तर कोठेतरी काहीतरी चुकते आहे हे मान्यच करावे लागेल. दुर्दैवाने महाराष्ट्राची जी राजधानी आहे, तीच मुंबई हिंदी चित्रपटांचीही जननी आहे. मराठी लोकांना हिंदी चांगले समजते. त्यामुळे त्यांचा कल सहसा हिंदी चित्रपट पाहण्याकडेच असतो.

दक्षिणेत जेवढा प्रतिसाद तेथील प्रत्येक स्थानिक चित्रपटाला मिळतो तेवढा प्रतिसाद प्रत्येक मराठी चित्रपटाला मिळत नाही. चांगले प्रमोशन झालेले आणि चांगला आशय, विषय असलेले मराठी चित्रपटच मराठी प्रेक्षक स्वीकारतो. अशावेळी चित्रपटगृहांचे मालक धंद्याचे गणित समोर ठेवून हिंदी चित्रपटाला प्राधान्य देतो. पण चित्रपटगृह उपलब्ध झाल्यावर त्याला मराठी प्रेक्षकांनी प्रतिसाद न दिल्यास चित्रपट काढून टाकणे समजण्यासाऱखे आहे. पण मुळातच चित्रपटगृहे उपलब्ध करून न देणे चुकीचे आहे. चित्रपट चांगला की वाईट हे प्रेक्षकांनी ठरवल्यानंतर निर्णय घेणे योग्य आहे. अनेकवेळा मराठी चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत असतानाही हिंदी चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी मराठी चित्रपट काढून टाकला जातो.

अशावेळी प्रेक्षकांनी खरोखरच पेटून उठणे गरजेचे असते. पण तसे होत नाही. राज्य सरकारचे मराठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबतीत काही नियम आहेत. पण ते नियम पाळले जातातच असे नाही. अशावेळीही मनसेसारखा एखादा पक्ष निर्मात्यांच्या बाजूने उभा राहतो. सरकारने मराठी चित्रपट निर्मात्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. आता कोठे मराठी चित्रपट एका आश्‍वासक वळणावर असताना सरकारी यंत्रणेने आणि प्रेक्षकांनीही पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे. ज्या प्रदेशात भारतीय चित्रपटांचा जन्म झाला, त्याच मराठी प्रदेशात मराठी चित्रपटांची गळचेपी आणि उपेक्षा होऊ नये, म्हणून सर्वच पातळीवर जागृती दाखवण्याची गरज यानिमित्ताने समोर आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)