मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : टक्केवारी ठरवण्यासाठी समिती नेमणार

मुंबई – मोर्चे, आंदोलने आणि उपोषणाच्या माध्यमातून आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या भूमिकेला मोठे यश प्राप्त झाले आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला असून मराठा समाजाला एसई-बीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागास) हा वेगळा प्रवर्ग तयार करून आरक्षण दिले जाईल, असे सांगतानाच किती टक्के आरक्षण द्यायचे यासाठी समिती नेमणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

-Ads-

सोमवारपासून सुुरू होणाऱ्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने सह्याद्री अतिथीगृह येथे चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या अहवालात ज्या महत्त्वाच्या तीन शिफारशी केल्या आहेत. त्यात मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागास आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे आणि अतिविशिष्ट परिस्थितीचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. या शिफराशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिले जात असून हे आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र कोट्यातून हे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

घटनेत 50 टक्केच आरक्षण द्यावे अशी कोणतीही तरतूद नाही. सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या निर्णयानुसारही अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या समाजाला आरक्षण देता येते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेत आहोत. “एसई-बीसी’ म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागासवर्ग प्रवर्ग म्हणून हे आरक्षण दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

मराठा समाजाला नेमके किती टक्के आरक्षण द्यायचे यासाठी समिती नेमण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाची ही समिती याविषयीचा निर्णय घेणार आहे. यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांचीही मदत घेतली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकत असल्याने केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्याची आवश्‍यकता नाही. यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञ तसेच महाअधिवक्त्यांची मदत घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

धनगर समाजाला सध्या व्हीजेएनटीअंतर्गत आरक्षण दिले जात आहे. एसटी अंतर्गत आरक्षण मिळावे ही या समाजाची मागणी आहे. यासंदर्भात टीसचा अहवालही आला आहे. एसटी अंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याने केंद्र सरकारला यासंदर्भात शिफारस केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे घटनेनुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नसल्याने मुस्लिमांच्या वेगळ्या आरक्षणाचा प्रश्नच येत नसल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण
मराठा समाजाला आरक्षण देताना तामिळनाडू पॅटर्नचा अभ्यास केला जाणार आहे. तामिळनाडूमध्ये दिलेल्या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. वर्षानुवर्षे हे आरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही आरक्षणाला कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

विरोधकांची गॅंग ऑफ वासेपूर
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेअगोदर विरोधकांनी सरकारची खिल्ली उडवित त्यांना “ठग्स ऑफ हिंदुस्तान’ अशी उपमा दिली होती. त्याचा मुख्यमंत्र्यांनी समाचार घेतला. विरोधकांकडे कोणतेच मुद्दे नाहीत त्यामुळे ते अशी फिल्म टायटल शोधत आहेत. परिस्थितीचं गांभीर्य थोडंतरी लक्षात घेऊन विधान करायला हवं. पण त्यांची वर्तणूक पाहता त्यांना गॅंग ऑफ वासेपूर’ म्हटल्यास वावगे ठरत नाहीत, असा टोला त्यांनी लगावला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)