मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देणार

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही 

मुंबई – संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मराठा समाजाला आरक्षण देणारा पहिला कायदा आमच्या सरकारने केला. या कायद्याला न्यायालयात स्थगिती मिळाली असली तरीही मराठा समाजाला आम्हीच आरक्षण देऊ आणि हे आरक्षण कायदेशीर असेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे दिली.

-Ads-

पुराभिलेख संचालनालयाच्यावतीने संपादीत करण्यात आलेल्या ‘छत्रपती राजाराम महाराजांचे विचार’ या ग्रंथाचे प्रकाशन देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज झाले. यानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्याला हात घातला. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे, समरजीतसिंह घाटगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पुराभिलेखचे संचालक सुशील गर्जे आदी उपस्थित होते. आज प्रकाशित झालेल्या ग्रंथात छत्रपती राजाराम महाराजांच्या कारकिर्दीतील अनेक महत्त्वाच्या घटनांचे साक्षीदार असलेली कागदपत्रे तसेच निवडक भाषणे यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्क्‌यांची मर्यादा घालून दिलेली असतानाही सरकारने मराठा आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या प्रक्रियेची माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले, आरक्षणाच्या संदर्भातील कायदेशीर बाजू समजून न घेता केवळ भावनेच्या आधारावर बोलत राहिलो तर त्यातून केवळ आक्रोश तयार होईल, पण आरक्षण मिळणार नाही. सध्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी होणारी जाळपोळ, मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या घटना या व्यथीत करणाऱ्या आहेत. मराठा आरक्षणासाठी आजच अध्यादेश काढा अशी मागणी होत आहे. असा अध्यादेश काढण्याची तयारी आहे. मात्र, अध्यादेश काढला तर न्यायालयात एक दिवसही टिकणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे की त्यांची फसवणूक करायची याचा विचार करावा लागेल, असे फडणवीस म्हणाले.

छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण दिले. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर हे आरक्षण निघून गेले. मराठा समाजाची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने विधिमंडळात कायदा केला. परंतु, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली. यासंदर्भात तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे पुरावे मांडल्याशिवाय हे आरक्षण कायद्यात टिकू शकणार नाही असे लक्षात आले. त्यामुळे सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले. आयोगाला आपली प्रक्रिया पार पाडून अहवाल द्यायचा आहे. हा अहवाल लवकर द्यावा, अशी विनंती आयोगाला करण्यात आल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करणार
आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी अनेक निर्णय घेतले. गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांना 605 अभ्यासक्रमाच्या शुल्कापोटी 400 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आला. परंतु, काही महाविद्यालयांनी योजना न राबवता त्रास दिला. यासंदर्भात सरकारने महाविद्यालयांसोबत चर्चा करून त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न केला. आता ज्या महाविद्यालयांकडून राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाणार नाही त्यांची मान्यता रद्द करण्याची भूमिका उच्च शिक्षण विभागाने घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)