मराठा समाजाचा आर्थिक, शैक्षणिक मागासवर्गात समावेश करण्याचा राष्ट्रपतींनाच अधिकार 

याचिककर्त्याचा दावा

मुंबई – मराठा समाजाला आर्थीक आणि शैक्षणिक मागासवर्गात समावेश करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला नसून घटनेने तो केवळ राष्ट्रपतींना दिला आहे, असा दावा मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आज करण्यात आला. मात्र, राज्य सरकारने हा दावा खोडून काढला. राज्य सरकारला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वर्ग सुधारीत करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा ऍड. व्ही. ए. थोरात यांनी केला.

आरक्षण कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून 16 टक्के मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाला समर्थ देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रजीत मोरे आणि आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर आज सुनावणी झाली. आज सुनावणीच्या सहावा दिवशी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सतिश तळेकर यांनी युक्तीवाद केला.

आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. केवळ यादी बनवून राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे तसा प्रस्ताव पाठवून शकते. पण, थेट आरक्षण देऊ शकत नाही. आरक्षणाच्या यादित संबंधीत समावेश करण्याचा राज्यघटनेच्या कलम 342(2 ) अन्वये संबंधीत जातीला अथवा समाजाला आरक्षणामध्ये समावेश करण्याचा अधिकार हा केवळ राष्ट्रपतींना आहे, असा दावा केला. तसेच मराठ्यांना सामाजिकदृष्ट्‌या आणि शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागास असल्याचे घोषित करण्यापूर्वी राज्य सरकारने 102व्या दुरुस्तीनंतर राज्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (एनबीसीसी) चा सल्ला घेतला नसल्याने हे आरक्षण अवैध आहे, असा दावा केला.आज सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)