मराठा विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी सरकारी जमीन मिळणार

मुंबई – आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकातील विशेषत: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसाठी सरकारी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी येथे दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विनावापर पडून असलेल्या इमारती तसेच महसूल विभागाची पडीक जमीन वसतिगृहासाठी देण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

मराठा समाजातील गरीब मुलांना शहरी भागात शिक्षण घेता यावे म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु, वसतिगृहासाठी जागा मिळत नसल्याने निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले होते. यापार्श्वभूमीवर ज्या जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारती विनावापर पडून आहेत अशा इमारती वसतिगृहांसाठी प्रधान्याने दिल्या जाणार आहेत.

दुर्लक्षित इमारतींच्या दुरूस्तीसाठी तसेच रंगरंगोटीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या संस्थांची निवड करायची आहे. वसतिगृह चालविणाऱ्या संस्थांना सरकारकडून प्रती विद्यार्थी 10 हजार रूपये दिले जातील. 100 विद्यार्थी असणाऱ्या वसतिगृहाला प्रत्येक वर्षासाठी 10 लाख रूपये मिळतील. या निधीतून संबंधित संस्थेला वसतिगृहाची देखभाल आणि स्वच्छतेची कामे करावी लागतील, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सुरक्षेसाठी नदीवरील पुलांना सेन्सर
दरम्यान, पावसाळ्यात दुर्घटना घडू नये म्हणून राज्यातील नदीवरील पुलांना सेन्सर बसविण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. महाड येथील सावित्री नदीच्या पुलाची दुर्घटना घडल्यानंतर बांधकाम विभागाने राज्यातील पुलांची तपासणी केली. त्यानंतर बहुतांश पुलांना सेन्सर बसविण्यात आले. या सेन्सरमुळे पाण्याने धोक्‍याची पातळी ओलांडली तर त्याची सूचना जिल्ह्यातील 50 अधिकाऱ्यांना तात्काळ मिळेल. सूचना मिळाल्यामुळे प्रशासनाला वेळीच उपाययोजना करणे शक्‍य होईल. त्यामुळे जिवित हानी टाळता येऊ शकेल, असे पाटील म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)