सरकारने केलेले विकासाचे मुद्दे ठरले बोगस
पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागेल…
राफेलची चौकशी होऊ नये म्हणून सरकारने सीबीआयच्या नेतृत्वाला गारद करून सीबीआयच्या संचालकांना यामधून काढून टाकले. याची सुद्धा चौकशी सुप्रीम कोर्टामध्ये सुरू आहे. कोर्ट कदाचित या सीबीआयच्या संचालकांना पुन्हा आपल्या खुर्चीवर बसवू शकेल. त्यानंतर मात्र मोदींना राजीनामा दिल्याशिवाय काही पर्याय नसेल, असा दावाही चव्हाण यांनी केला.
कोल्हापूर: मराठा आरक्षण देण्याबाबत सरकार प्रामाणिक नाही. सरकार फक्त आचारसंहिता लागू होण्याची वाट पाहत आहे. धनगर आरक्षणाच्या मुद्‌द्‌याप्रमाणेच मराठा आरक्षणाची सुद्धा बोळवण करणार, असा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारवर केले आहेत.
कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दरम्यान ज्या विकासाच्या मुद्‌द्‌यावर भाजप सरकार सत्तेवर आले ते विकासाचे मुद्दे कसे बोगस आहेत हे या सरकारने दाखवून दिले. देशाची अर्थव्यवस्था प्रचंड अडचणीत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
चव्हाण म्हणाले, महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे मोठे संकट उभे ठाकले असताना हे सरकार अजूनही याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. तसेच राफेलच्या मुद्याबाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहेत. त्यामध्ये 136 राफेल विमानपैकी केवळ 36 विमाने घेण्याचा निर्णय फक्त नरेंद्र मोदी यांनी घेतला तो बेकायदेशीर आहे. त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया होऊ शकते, याची कबुली सुप्रीम कोर्टाला प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून सरकारने दिली आहे, असे चव्हाण म्हणाले.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
