मराठा आरक्षणाबाबत काय केले ?

हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल


शुक्रवारी भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

मुंबई – भिजत घोगडे पडलेल्या मराठा आरक्षणाचे काय झाले? जानेवारी पासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आत्तापर्यंत राज्य सरकारनं काय केले? मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर झाला का? तो केव्हा सादर होणार अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती करून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. राज्य सरकारला दोन दिवसात या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत घ्यावा. अशी मागणी करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्या. रणजीत मोरे आणि न्या, अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी गेले कित्येक महिने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला. आयोगाचे काम समाधानकारक नाही. एक वेळा मुदतवाढही देण्यात आली. याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

तसेच मागासवर्गीय आयोग आणि राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी वेळेचे बंधन निश्‍चित करून द्यावे, अशी मागणी केली. यावर मराठा आरक्षणाचे काय झाले असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकीलांकडे केला. मात्र सरकारी वकीलांनी माहिती घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने शुक्रवार पर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)