मराठा आरक्षणसंबंधीचा मागासवर्गाचा अहवाल याचिकर्त्यांना द्या – उच्च न्यायालय 

मुंबई – मराठा आरक्षणसंबंधीचा राज्य मागास प्रवर्गाचा संपूर्ण अहवाल याचिकाकर्ते आणि विरोधकांना देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच या अहवालातील काही संवेदनशील भाग वगळून तो जाहीर करण्याची राज्य सरकारची विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या घटनापीठाने याचिकेवर सुनावणी केली. मराठा आरक्षणसंबंधीचा राज्य मागास प्रवर्गाचा संपूर्ण अहवाल जाहीर झाल्यास समजत तेढ निर्माण होऊ शकतो. यासाठी अहवालातील काही भाग वगळण्याची विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली होती. परंतु, न्यायालयाने राज्य सरकारची ही विनंती धुडकावून लावत अहवाल जशाच्या तसा याचिकाकर्ते आणि विरोधकांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दि. ६ फेब्रुवारीपासून मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी करण्यात येणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दरम्यान, एमआयएमचे औरंगाबादमधील आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणविरोधातील याचिका मागे घेतली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)