मन हे राम रंगी रंगले !! (अग्रलेख)

लोकसभेच्या निवडणुका केवळ सहा महिन्यांच्या अवधीवर आल्या असताना आणि पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू असताना काल आणि परवा अयोध्यानगरी पुन्हा एकदा रामलल्लाच्या नावाने चांगलीच दुमदुमली. अयोध्येतल्या राममंदिराच्या विषयावर संपूर्ण देशभरातून हिंदुत्ववादी नेत्यांनी आपले आवाज बुलंद करून पुन्हा “मंदिर वही
बनायेंगे’चा पुकारा केला. सर्वच प्रमुख हिंदुत्ववादी नेत्यांनी या विषयात उडी घेऊन देशात पुन्हा 1992 सारखे वातावरण निर्माण केले आहे. 1992 चा तो कालखंड अजूनही अनेकांच्या लक्षात आहे. त्यावेळी सारा देश एका विचित्र तणावाखाली गेला होता. अनेक ठिकाणी दंगलीचे वातावरण होते. काही ठिकाणी उन्माद होता, सामान्य जनता भरडून निघाली होती.

आज 26 वर्षांनी देश पुन्हा त्याच वळणावर जात आहे. हे भीषण आहे. स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला पाच वर्षात मंदिराविषयी काहीही हालचाल करता आली नाही यावरून समाजातल्या एका वर्गात त्यांच्याविषयी जसा असंतोष आहे, तसेच सरकारच्या अपयशावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा एक उत्तम विषय आहे त्यामुळे त्या असंतोषाला इष्टापत्ती समजून तो अधिकाधिक फुलवण्याचेही प्रयत्न दुसऱ्या बाजूने सुरू आहेत. अयोध्येत रविवारी विश्‍व हिंदू परिषदेची धर्मसभा झाली. त्यात याचना नहीं अब रण होगाचा ईशारा देण्यात आला. 11 डिसेंबरनंतर या विषयी काही ठोस निर्णय होईल असा धीर तेथील काही संतमंडळी उपस्थितांना देताना दिसली. काही जण तेथे प्रत्यक्ष मंदिराच्या पायाभरणीच्या तयारीनेच आले होते. पण तो प्रसंग टाळण्यात आला.

-Ads-

अयोध्या परिसरात राहणारी मुस्लीम कुटुंबे या साऱ्या वणव्याच्या भीतीने तेथून काही काळापुरती स्थलांतरित झाली. त्यांना हिंसाचाराची भीती होती पण तेथे हा सगळा सोपस्कार शांततेने पार पडला हे आपल्या सर्वांचे सुदैवच म्हणावे लागेल. वातावरण बऱ्यापैकी तापवले गेले त्यातून मोदी सरकारचे ईप्सित मात्र साध्य झाले आहे. आता पुढील पाच-सहा महिने हाच विषय धगधगत ठेवला जाईल. यामुळे महागाई, इंधनदरवाढ, राफेल घोटाळा, भूक निर्देशांकाच्या बाबतीत खालावलेली भारताची स्थिती, मेक इन इंडियाची झालेली वाताहत. स्मार्ट सिटीचे हवेत विरलेले स्वप्न असे सारे विषय आपोआप मागे पडतील. मोदी सरकारला जे अपेक्षित होते तेच यानिमित्ताने घडले हा त्यांचा एक राजकीय लाभच म्हणावा लागेल.

मंदिराचा विषय राजकीयदृष्ट्या खरोखरच खूप तापला तरी आपल्याला हिंदुत्ववादी मतांचा लाभ होईल आणि तो अपेक्षेपेक्षा कमी प्रमाणात तापला तरी लोकांचे लक्ष महत्त्वाच्या विषयावरून विचलित झाल्याचा वेगळाच राजकीय लाभ आपल्याला मिळेल असा दुहेरी लाभ भाजपला आणि पर्यायाने मोदी सरकारला झाला आहे. पण या लाभात आता आणखी एक नवीन वाटेकरी निर्माण झाला आहे. त्या वाटेकऱ्याचे नाव आहे शिवसेना. राजकीयदृष्टीने त्यांची भूमिका चूक म्हणता येणार नाही. रामाच्या नावाने जर भाजपला राजकीय लाभ मिळू शकतो तर हाच लाभ आपल्याला का नको? आपणही हिंदुत्ववादीच आहोत आणि राम हे काही केवळ भाजपचेच दैवत नाही अशी भूमिका घेऊन शिवसेनेनेही पहिल्यांदाच हा विषय मोठ्या प्रमाणात हातात घेतला.

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रथमच सीमोल्लंघन करीत थेट अयोध्येत जाऊन मोदींना तारीख जाहीर करण्याचे आव्हान दिले. मंदिर नाही तर आता सरकार नाही किंवा आधी मंदिर आणि मगच सरकार अशी रोखठोक भूमिका त्यांनी तेथे मांडली. मंदिराच्या विषयावर केवळ आपलाच राजकीय हक्क असताना तेथे हे दुसरेच उपटसुंभ कसे उपटले अशी त्रासिक भावना भाजप नेत्यांच्या चेहऱ्यावर दिसली. शिवसेनेला रोखण्याचाही प्रयत्न सुरुवातीला झाला. शेवटी नाईलाजाने उद्धव ठाकरेंच्या कार्यक्रमाला अयोध्येत परवानगी दिली गेली.

उद्धव ठाकरे यांनी उचललेल्या मंदिर विषयावर नेमकी काय भूमिका घ्यायची यावर भाजपातच सुरुवातीला गोंधळाचे वातावरण दिसले. काहींनी त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले तर काहींनी त्यांना तुमचा काय संबंध अशा थाटात सवाल केले. अखेर उमा भारतींनी रोखठोक भूमिका घेत रामावर काही केवळ भाजपचे पेटंट नाही, अयोध्येत मंदिर व्हावे यासाठी सर्वच हिंदूंनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत व्हायला पाहिजे, अशी भूमिका मांडल्यानंतर आता तीच लाईन पकडणे अन्य नेत्यांना भाग पडले आहे.

राममंदिराच्या विषयावरून इतक्‍या झटकन पुन्हा जे वातावरण तापले गेले आहे त्याला या विषयाच्या खटल्याला सर्वोच्च न्यायालयात जो कमालीचा विलंब होतो आहे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे आता न्यायालयावर विसंबून न राहता संसदेतच कायदा करून या विषयाचा एकदा सोक्षमोक्ष लावा, अशी मागणी केली गेली. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीच तशी जाहीर मागणी केल्याने आता सरकारला त्यावर काही तरी निर्णय घेणे भाग पडणार आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मंदिराच्या विषयावर भारावून जाऊन मतदान करायचे की पाच वर्षाच्या सरकारच्या कारभाराचा लेखाजोखा पाहून मतदान करायचे हा प्रश्‍न मतदारांपुढे असेल. त्यावेळी मतदार आपली सद्‌सद्विवेक बुद्धी जागृत ठेवूनच भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)