मनुष्यबळाचा विकास

केंद्रिय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आपल्या खात्याच्या कामकाजाची माहिती नुकतीच सादर केली आणि काही नवीन योजनांचीही घोषणा केली. देशातील मनुष्यबळाचा विकास होण्यासाठी हे पुरेसे ठरेल अशी आशा करायला हवी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 मे 2014 रोजी सत्ता सांभाळली. मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात अनेक नवोदितांना संधी दिली होती. त्यावेळी मनुष्यबळ विकास हे खाते स्मृती इराणी यांच्याकडे देण्यात आले होते. त्यांच्या या नियुक्तीवरुन आणि नंतरच्या कामकाजावरुन बराच वाद निर्माण झाला होता आणि त्यांना बदलण्याची मागणी सतत होत होती. त्यामुळे गेल्या जुलै महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात आल्यानंतर स्मृती इराणी यांना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातून हटवण्यात आले आणि प्रकाश जावडेकर यांना बढती देऊन कॅबिनेट मंत्री करण्यात येउन या मंत्रालयाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. आता मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना जावडेकर यांनीही आपल्या मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून कारकीर्दीचे एक वर्ष पूर्ण केले आहे. त्यानिमीत्ताने त्यांनी दिलेली माहिती पाहिली तर देशातील मनुष्यबळाने आनंदी व्हायला हरकत नाही. पण या क्षेत्रात अद्याप बरेच काही करण्यासारखे आहे ही गोष्टही विसरुन चालणार नाही. जावडेकर यांनीच तशी अप्रत्यक्ष कबुली दिली आहे. मनुष्यबळाचा विकास करण्याची जबाबदारी शिक्षणक्षेत्रावर असते आणि शिक्षणक्षेत्रासाठी मनुष्यबळ घडवण्याची जबाबदारी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांची असते. पण गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक मनुष्यबळ घडवणे सोपे नाही, हे वास्तव आहे. जावडकेर यांना याची जाणीव असल्यानेच सन 2017-2018 या वर्षात डी. एड. आणि बी. एड. महाविद्यालयाला मंजुरी दिली जाणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. कारण देशातील अनेक संस्थांत भरमसाठ रक्कम भरून सहज पदवी प्राप्त करता येते आणि या ठिकाणी अपेक्षित अशा गुणवत्तेचा अभाव आहे, याची कबुलीही जावडेकर यांना द्यावी लागली आहे. जावडेकर यांच्या मंत्रालयाने चांगल्या संस्था राहाव्यात आणि बनावट संस्था बंद व्हाव्यात, म्हणून सर्व डी. एड. आणि बी. एड. महाविद्यालयांकडून प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. त्याचा काय परिणाम होतो, हे नजिकच्या काळात दिसणारच आहे. पण मनुष्यबळ खात्याचा मंत्रीच जेव्हा बीएड, डीएडबाबतचे हे चित्र मांडतो, तेव्हा त्याचे गांभीर्य लक्षात आल्याशिवाय रहात नाही. एकीकडे महाराष्ट्र, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश राज्यातील सरकारी शाळेतील गुणवत्ता वाढत असल्याने लोकांचा ओढा सरकारी शाळांकडे सुरु झाल्याचे आशादायक चित्र असताना, दुसरीकडे शिक्षक तयार करणाऱ्या संस्था निराशाजनक कामगिरी करीत आहेत; हा विरोधाभास लक्षात घेण्यासारखा आहे. एक सुरक्षित आणि सुखी नोकरी म्हणून शिक्षकाच्या नोकरीकडे पाहिले जात असल्याने भरमसाठ डोनेशन भरुन शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात प्रवेश घेणे आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी मिळवण्यासाठीही पैशाचा वापर करण्याची सवय लागलेल्या या संस्कृतीत शिक्षकाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष झाल्यास, त्यात नवल काहीच नाही. ज्या शिक्षकांनीच आपले शिक्षण गांभीर्याने पूर्ण केले नाही, ते शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना कितपत गांभीर्याने शिकवतील, हा संशोधनाचा मुद्दा ठरु शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर जावडेकर यांनी नवीन महाविद्यालयांना मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला ते योग्चच म्हणावे लागेल. पण शिक्षणाच्या घसरलेल्या दर्जाला केवळ गुणवत्ताहीन महाविद्यालये, हेच एक कारण असू शकत नाही. इतर अनेक कारणे आहेत आणि त्यांचा शोध घेतला जाण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे, सध्या जी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये चालू आहेत, त्यांच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी काही पावले उचलली जाणार आहेत की नाही हे सुध्दा महत्वाचे आहे. देशातील बहुतेक शिक्षण संस्था कोणत्या ना कोणत्या राजकारण्याशी संबधित आहेत. या संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक म्हणजे शिक्षक कमी आणि पक्षाचे कार्यकर्तेच जास्त असतात. अनेकविध राजकीय कामे त्यांना करावी लागतात. शिक्षक घडवणाऱ्या महाविद्यालयातही परिपूर्ण शिक्षक घडवण्याऐवजी राजकीय कार्यकर्ता घडवण्यावरच भर असतो. अशा प्रकारे राजकारणाच्या गाळात रुतलेल्या शिक्षणसंस्थांकडून मनुष्यबळाच्या विकासासाठी काही भरीव काम होईल, अशी अपेक्षाच बाळगता येणार नाही. म्हणूनच आता जावडेकर यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची लवकरच घोषणा करण्याबाबतची माहिती दिली आहे, ती महत्वाची आहे. देशातील मनुष्यबळाचा योग्य विकास होण्यासाठी शिक्षणक्षेत्राला शिस्त लावण्याच्या दिशेने हे धोरण महत्वाचे ठरणार आहे. जावडेकर यांनी सूचित केल्याप्रमाणे हे धोरण सुलभ शिक्षण, समान शिक्षण, सर्वांना शिक्षण या तत्वांवर आधारित राहणार आहे. ही तत्वे खरोखऱच अंमलात आली तर देशात निश्‍चितच एक आदर्श शिक्षण व्यवस्था निर्माण होउ शकेल. धनदांडग्यांच्या हातात अडकलेले शिक्षणक्षेत्र मोकळा श्‍वास घेउ शकेल; आणि तळागाळातील लोकांनाही चांगल्या शिक्षणाची संधी उपलब्ध होउ शकेल. मोदी सरकारने आपल्या कारकीर्दीची तीन वर्षे पूर्ण केली असतानाच आता उर्वरित दोन वर्षांच्या कालावधीत सरकारला नवीन शैक्षणिक धोरणासारख्या गोष्टी तातडीने मार्गी लावाव्या लागतील. कारण जरी इतर अनेक विषयात मोदी सरकारने काही धाडसी निर्णय घेतले असले, तरी शिक्षणाला त्यांनी अद्याप हात लावलेला नाही. जावडेकर यांच्यासारखा समजदार मंत्री आता या खात्याला लाभला असताना, शिक्षण क्षेत्रालाही शिस्त लावण्यासाठी काही धाडसी निर्णय अपेक्षित आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने जावडेकर यांनी हे काम करुन दाखवले तर मनुष्यबळाच्या विकासाच्या दिशेने ते एक महत्वाचे पाउल ठरेल आणि चांगले शिक्षक निर्माण करण्याची किमान हमी देता येईल.

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला श्री जावडेकर ह्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची लवकरच घोषणा करण्याची महत्वाची बातमी दिल्याचे वाचण्यात आले ह्या धोरणाची सविस्तर माहिती जर अग्रलेखात नमूद केली असती तर मनुष्यबळाच्या भावी विकासाची दिशा कितपत यॊग्य हे ठरविणे शक्य झाले असते आता शिक्षणाच्या विकासाची जर तुलनाच करायची असेल तर जागतिक शिक्षण क्षेत्रात हे धोरण कोणत्या क्रमांकार असणार आहे ? ते साध्य करण्यासाठी त्या पद्धतीचे शिक्षण ,अभ्यासक्रम ह्याचा अंतर्भाव शिक्षणात असणे गरजेचे नाही का ? त्या साठी असा अभ्यासक्रम शिकविणारे शिक्षक प्रथम तयार करणे गरजेचे नाही का ? कारण धोरण ठरविण्याला जास्त बुद्धिमान असण्याची गरज नाही त्या साठी जागतिक स्थरावरील सर्वोच असणाऱ्या शिक्षणाचा अभ्यासक्रम जसाच्या तसा स्वीकारला कि धोरण करणे सहज शक्य आहे परंतु असे धोरण प्रत्यक्ष कृतीत उतरविणे ह्यासाठी सर्वांगीण पर्शवभूमी तयार करणे किंवा तशी अस्तित्वात असणे हे महत्वाचे वाटते हे कोण ठरविणार ? प्रगत देशात आजच्या घडीला येथून उंच शिक्षण घेतलेले विध्यार्थी साफसफाईचे ,मजुरांचे वेटर म्हणून काम करीत आहेत कारण येथून परदेशात गेलेल्याना ष्यक्षणिक पात्रता असूनही मनाजोगत्या नोकर्या मिळत नाहीत तेव्हा त्यांना वरील प्रकारच्या नोकर्या स्वीकारणे भाग पडते प्रत्यक्षात अशी कामे अडाणी सुद्धा करू शकतात परंतु अडाणान्या देण्यात येणाऱ्या पगारातच तेथील मालकांना अशा कामासाठी आपल्याकडील सुशिक्षित ,उछशिक्षित मनुष्यबळ जर मिळत असेल तर हे मालक अडाण्यांना नोकरीवर का ठेवतील ? पुण्यात इन्फोसिस ह्या कंपनीतील बस चालकाचा पगार महिना रुपये 50,०००/-आहे त्याच्या शिक्षणाचा विचार करता किती शिक्षकःकाना हा पगार मिळत असावा ? जावडेकरांच्या नवीन धोरणामुळे दोन वर्षात विकास बदललेला पाहावयास मिळणार आहे का ??

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)