संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) देऊ केलेली 700 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत घेण्याच्या बाजूने केरळ सरकार आहे. विदेशी योगदान अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या संस्था किंवा बिगर सरकारी संघटनांकडून मदत येत असेल, तर त्यावर कर लागत नाही; पण नोंदणीकृत नसलेल्या बिगर सरकारी संघटनांकडून मदत मिळत असेल तर ते स्वयंसेवी संस्थेचे उत्पन्न समजले जाते आणि त्यावर कर लागू होतो. त्यामुळे मदत न स्वीकारण्यामागचे हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. 
संकटात धाऊन जाणे, मदत करणे हा मानवता धर्म आहे. जगाच्या पाठीवर कोठेही नैसर्गिक आपत्ती आली, तरी मदतीचे हात पुढे येतात. अशा वेळी या मदतीला अडचणीचा निकष लावणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार करायला हवा. जगात कुठेही भूकंप, महापूर किंवा अन्य आपत्ती आल्या, तरी तिथे मदतीचा हात पोचतो. शत्रूराष्ट्र असले, तरी संकटाच्या वेळी शत्रुत्त्व गळून पडते. धर्म, जात, देश, प्रांत आदी सीमारेषा संकटाच्या काळात नाहिशा होतात. मदत माणूस किती मोठा असतो, यावर होत नसते. तिथे दातृत्त्वाची भावना महत्त्वाची असते. त्यामुळे तर शोषितही जेव्हा मदतीला धावून येतात, तेव्हा तो बातमीचा विषय होतो. देहविक्रय करणाऱ्या महिला जेव्हा पूरग्रस्त, भूकंपग्रस्तांना मदत देतात, तेव्हा त्याचे कौतुक होते.
पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये महापूर आला, तेव्हा भारताने केलेली मदत असो, की भूकंपाच्या वेळी पाकिस्तानसह अन्य देशांतून भारतात आलेली मदत; हे केवळ मानवतेच्या भावनेतून होत असते. तिथे संस्था स्वयंसेवी आहे, की खासगी; तिने कर भरला आहे, की नाही, असे पाहायचे नसते. फक्त आपत्तीग्रस्तांना केली जाणारी मदत योग्य आहे, की नाही हे पाहायचे असते. घरातील फाटके-तुटके कपडे, नको झालेले सामानही अशा मदत फेऱ्यांतून जमा होत असते. अगोदरच आपत्तीने मने उन्मळून पडलेल्यांना अशा प्रकारची मदत करून त्यांच्या भावनांशी खेळणे योग्य नसते. आपत्तीग्रस्तांना कशा प्रकारची मदत हवी, हे तेथील प्रशासनाला विचारून त्याचे योग्य नियोजन करता आले पाहिजे.
एकाच प्रकारची मदत करणे योग्य नसते. मदत करणाऱ्यांनीही अटी घालणे योग्य नसते. पूरग्रस्त केरळला जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू असतानाच केंद्र सरकारने केरळसाठी कोणत्याही देशाकडून आर्थिक मदत घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यावरून आता केंद्र व केरळ सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. खासगी कंपनी, व्यक्ती किंवा संस्थेने दिलेली मदत स्वीकारली जाईल, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. केरळमध्ये 8 ऑगस्टपासून पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे पूर आला. आता पाऊस कमी झाल्याने पुराचे पाणी ओसरू लागले आहे. या पुरात 200 हून अधिक जणांचे प्राण गेले असून लाखो लोक बेघर झाले आहेत. या पुरात सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. आपत्तीच्या वेळी कोणत्याही सरकारला त्याच्या मर्यादित उत्पन्नातून लगेच सर्वांच्या गरजा पूर्ण करणे शक्‍य होत नसते.
अशा वेळी मदतीचा एक एक रुपया महत्त्वाचा असतो. केरळला आता जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू आहे. संयुक्त अरब अमिराती सरकारने 700 कोटी रुपयांची मदत करण्याची तयारी दर्शवली होती. कतारने 35 कोटी रुपये आणि मालदीव सरकारनेही 50 हजार डॉलरची मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे; परंतु सरकारच्या भूमिकेमुळे इतर देशांची मदत मिळण्यात आता अडचणी आल्या आहेत. केरळच्या पुनर्वसनाच्या कार्यात अंतर्गत मदतीचा वापर केला जाईल, परकीय मदत नको, असे सरकारने म्हटले आहे. कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकारनेदेखील सन 2013 मध्ये उत्तराखंडमधील जलप्रलयानंतर परकीय मदत स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती; परंतु केरळ आणि उत्तराखंडच्या हानीत मोठा फरक आहे. केंद्र सरकारने पाचशे कोटी रुपयांची तर अन्य राज्यांनी मिळून सुमारे शंभर कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. वीस हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही मदत अतिशय तुटपुंजी आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर बाहेरच्या देशांची आठशे कोटी रुपयांची मदत नाकारण्यात काहीच अर्थ नव्हता.
केरळमधील पुरामुळे 10 लाख 78 हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. 3200 मदत छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. 14 जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला आहे. अशा वेळी मदतीच्या नकारघंटेमुळे राज्य सरकारने नाराजी व्यक्त केली आहे. सामान्य लोकांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात असे नियम असायला हवेत, ही त्या सरकारची भूमिका चुकीची म्हणता येणार नाही. संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) देऊ केलेली 700 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत घेण्याच्या बाजूने केरळ सरकार आहे. विदेशी योगदान अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या संस्था किंवा बिगर सरकारी संघटनांकडून मदत येत असेल, तर त्यावर कर लागत नाही; पण नोंदणीकृत नसलेल्या बिगर सरकारी संघटनांकडून मदत मिळत असेल तर ते स्वयंसेवी संस्थेचे उत्पन्न समजले जाते आणि त्यावर कर लागू होतो. त्यामुळे मदत न स्वीकारण्यामागचे हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. यूएईकडून देण्यात येणाऱ्या 700 कोटी रुपयांच्या मदतीवर केंद्राकडून कर लावला जावू शकतो.
केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांच्या मते मात्र त्यावर कर लावण्याची कोणतीच तरतूद नाही. पूरग्रस्तांना एकीकडे कमी मदत करायची आणि दुसरीकडे विदेशी मदतही मिळू द्यायची नाही, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर कॉंग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. विदेशी आर्थिक मदत स्वीकारण्यात जर काही अडथळे असतील, तर यावर गंभीर विचार करून दुरूस्ती केली पाहिजे. मदतीसाठी दानशूरांचे हात पुढे येत असताना आपण फाटकी झोळी पुढे करण्याचे काहीच कारण नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)